आरोपपत्र  

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने देशद्रोह के आरोप में फिलहाल नही मिली मंजूरी। पटियाला कोर्ट ने आईओ को कहा कि फ़ाइल कहा अटकी है, आईओ ने कहा दिल्ली सरकार के पास। जज ने कहा उन्हें बोलो जल्दी करे। 

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सोमवार को देशद्रोह के जिस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया उसका घटनाक्रम इस प्रकार है।

दिल्ली पुलिस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के देश विरोधी नारे लगाने के मामले में दो साल बाद आरोप पत्र पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इन धाराओं 124a, 120 b, 471,323,465,471,143,149,147 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। कोर्ट आरोप पत्र पर 15 जनवरी को संज्ञान लेगा। 

पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई ने आज आरोपपत्र दायर किया है। यह आरोप पत्र पश्चिम बंगाल में हुए सारदा चिट फंड घोटाला मामले में दायर किया गया है। 

31 अक्टूबर, 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर की गई हत्या के बाद दिल्ली में सिखों का कत्ल-ए-आम शुरु हो गया। दो नवंबर दिल्ली छावनी के राजनगर में दंगाइयों ने केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुविंदर सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की बर्बर हत्या कर दी। इस मामले में 21 साल बाद 2005 में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर दर्ज की। इसके लिए पीड़ितों की शिकायत और नानावटी आयोग की सिफारिशों को आधार बनाया गया।  दंगों के 26 साल बाद 13 जनवरी 2010 को आरोपपत्र दाखिल हुआ लेकिन 30 अप्रैल 2013 को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार निचली अदालत से बरी हो गए। हालांकि 17 दिसंबर, 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक साजिश, दंगा भड़काने में सभी 6 को दोषी माना और सज्जन कुमार, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल, बलवान खोकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं किशन खोकर और महेंद्र यादव को 10 साल की सजा दी गई। 

एजेंसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि एक दिसंबर को मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया। सीबीआई ने उसी दिन गलत तरीके से एजेएल को भूमि आबंटित करने को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत में आरोपपत्र दायर किया। एजेंसी का आरोप है कि सी-17 नाम के जमीन के टुकड़े को दोबारा आवंटित करने की वजह से राजकोष को 67 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। 

इस साल जनवरी में बोधगया मंदिर परिसर में ब्लास्ट के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आरोपपत्र दायर किया है। चार्जशीट के मुताबिक, विस्फोट की योजना म्यांमार सरकार के खिलाफ रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में एकजुटता दिखाने के लिए बनाई गई थी।