जाति  

कांग्रेस ने  05 अप्रैल को  2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया हैं। जिसमें बेरोजगारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का वादा किया गया है। इसके अलावा 5 न्याय व 25 गारंटी  का वायदा किया गया है। 

sandeshkhali violence reason: पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना स्थित संदेश खाली क्षेत्र इस वक्त संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है यहां पर महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले में राजनीति भी कार्रवाई हुई है। वहीं ममता सरकार ने बीजेपी पर बेफिजूल बयान बाजी करने का आरोप लगाया है जबकि दूसरी ओर अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की।
 

UPSC का एग्जाम क्रैक करने के लिए हर साल हजारों की तादाद में स्टूडेंट तैयारी करते हैं।  कोई एक बार में क्रैक कर लेता है कोई चार बार में क्रैक नहीं कर पाता। आज हम आपको एक ऐसे ही गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां की मिट्टी से सिर्फ अफ़सर पैदा होते हैं।  इस गांव के हर घर में एक IAS एक IPS ऑफिसर है। 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सोमवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि पार्टी कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातिगत जनगणना कराएगी।

most educated person in india:पढ़ना लिखना भविष्य के लिए कितना जरूरी है यह बात मां-बाप बच्चों को बचपन से समझाते हैं। लोग कई तरह की पढ़ाई करते है। कहीं स्कूल तो कोई कॉलेज जाता है। यहां तक कुछ लोग तो ताउम्र पढ़ते रहते हैं लेकिन क्या आप इंडिया के मोस्ट एजुकेटेड पर्सन के बारे में जानते हैं?

Bihar Caste Cencus: बिहार में लोकसभा इलेक्शन (loksabha election) से पहले जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। जिसमें पिछड़ा वर्ग 36% और OBC वर्ग 27% है। 

Bihar Caste Census Report:  बिहार सरकार ने पिछले दिनों राज्य में जातिगत जनगणना कराई थी। जिसके बाद 2 अक्टूब को नीतीश सरकार ने आंकड़े जारी कर दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक बिहार की मौजूदा आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। 

हर साल यूपीएससी परीक्षा में हजारों छात्र अपना भविष्य बनाने के लिए बैठते हैं। इस परीक्षा के लिए वह महंगी महंगी किताबें और कोचिंग इंस्टिट्यूट पर बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं। सालों इस परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इंस्टिट्यूट में छात्रों का जमावड़ा लगा रहता है लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एस्पायरेंट की कहानी बताएंगे जो रेलवे स्टेशन के वाई-फाई का इस्तेमाल करके कुली से एक आईएएस अधिकारी बन गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग ने उन गाड़ियों पर 5000 का जुर्माना निर्धारित किया है जो अपने वाहन  पर जाति सूचक या धर्म सूचक स्टिकर लगाकर घूमते हैं। साल 2020 में केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को ऐसे वाहनों पर कार्रवाई के लिए पत्र भेजा था।  इसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे वाहनों पर कार्रवाई का आदेश पारित कर दिया है।  

राजस्थान के सीकर जिले के कुंदन गांव में जन्मीं प्रीती चंद्रा ने एमए और बीएड किया है। जयपुर से पत्रकारिता भी शुरु की। यूपीएससी की तैयारी भी शुरु कर दी। आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी। 

चंद्रयान-3 के लिए जाति-मजहब से उपर उठकर हर भारतवासी प्रार्थना कर रहा है। मंदिरों में पूजा हो रही है तो मस्जिदों में दुआ मांगी जा रही है। भारत के साथ पूरा विश्वस उत्साहित है। ऐसे में आपके में चंद्रयान जुड़े कुछ सवाल कि लैंड होने के बाद ये क्या करेगा? चंद्रयान-3 का बजट क्या है? चंद्रयान-3 से जुड़े कुछ सवालों के जवाब आज हम देंगे। 

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'छोटे-छोटे दुकानदारों ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. समाज और देश इनके इस योगदान को हमेशा याद रखेगा.

राज्यसभा सीटों के लिए 26 मार्च को होने वाले चुनाव को लेकर राजग और राजद ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। राज्यसभा चुनाव के लिए 13 मार्च को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। नामांकन की तारीफ के नजदीक  आते ही भारतीय जनता पार्टी, जदयू और राजद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा एक ही दिन कर दी है।

राज्य सरकार के आदेश पर मालदा जिले के शीर्ष विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम की गैर-जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं।

आरएसएस के नेता और दफ्तर दुनिया के कई बड़े आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ताजा इनपुट के मुताबिक, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान और पूर्वोत्तर के राज्यों में इस तरह के हमले का ज्यादा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने की याचिकाओं पर तुरंत आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/जनजाति का उत्पीड़न रोकने से जुड़े संशोधित कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने इसी के साथ साफ कर दिया है कि अगर मामला पहली नजर में एससी/एसटी एक्ट के तहत नहीं पाया गया तो आरोपी को अग्रिम जमानत मिल सकती है।