दंड  

भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) और साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) को बदलने के लिए तीन नये कानून लाए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उन कानूनों की तारीफ करते हुए कहा कि भारत आपराधिक न्याय प्रणाली में अहम बदलाव को तैयार है।

संविधान के अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी नागरिक को वोट देने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसके कारण, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, (आरपी अधिनियम) कहता है कि प्रत्येक उद्यम को अपने क्षेत्र में मतदान के दिन सवैतनिक छुट्टी घोषित करनी होगी। चाहे वह केंद्र हो या राज्य।" 

ayodhya ram mandir latest news today in hindi: हर रामभक्त का सपना हुआ। 500 सालों बाद रामजन्म भूमि अयोध्या में श्रीराम का आगमन हो गया है। इस दौरान रामभक्त से लेकर सेलेब्स तक भाव-विभोर नजर आएं। 

 

 

बीजेपी ने हालिया राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 41 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। तमाम सीटों पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। फतेहपुर सीट से बीजेपी ने एक बिजनेसमैन को टिकट दिया है। उन्होंने पहली बार पॉलिटिक्स में कदम रखा और तुंरत चुनाव लड़ने का मौका भी मिल गया।

भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय संहिता सुरक्षा विधेयक 2023 पेश किया है। 

दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, उनके लिए स्पष्ट दिशानिर्देश हैं और जिन्हें निजी वाहनों में भी सार्वजनिक स्थानों की श्रेणी में रखा जाता है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने यह बात कही।

असल में देश के ज्यादातर शहरों में लोग कोरोना संकट में सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। जबकि चिकित्सकों का कहना है कि इस दौर में सार्वजनिक स्थानों पर धूकने से बचना चाहिए।  क्योंकि इससे कोरोना फैल सकता है।

हैदराबाद एनकाउंटर केस मेरे लिए बहुत ही भ्रामक रहा है। निर्भया के माता-पिता ने इस मुठभेड़ की सराहना की है क्योंकि उनका मानना है कि न्याय कम से कम किसी के लिए परोसा गया है, जबकि वे अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं। कई लोग महसूस करते हैं कि जब हमारी न्याय प्रणाली विफल हो जाती है, तो हमें बलात्कारियों को दंडित करने के लिए ऐसे मजबूत कदम उठाने की जरूरत हो जाती है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि वह एक राष्ट्रवादी है। इसी तरह से फिलीपींस के राष्ट्रपति, डुटर्टे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोकोवी, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इज़राइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इन सभी नेताओं ने राष्ट्रवादी नेता होने का दावा किया है। ये सभी लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता हैं, न कि फांसीवादी तरीके से।  जैसा कि आमतौर पर दावा किया जाता है। ये लोग अपने देशों की पहचान से अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। 

जहां पूरे देश में बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के दो विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने की आशंका है। बुधवार को मध्‍यप्रदेश विधानसभा में कमलनाथ सरकार द्वारा पेश किए गए दंड संशोधन विधेयक पर हुई वोटिंग में भाजपा के दो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। 
 

मध्य प्रदेश के रायसेन में एडीएम लखन सिंह तेकाम को निलंबित कर दिया गया है। उनपर निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने और सौपें गए दायित्व का गंभीरता से निर्वहन नहीं करने का आरोप है। जिसके कारण निर्वाचन आयोग ने ये कार्यवाई की।
अपर कलेक्टर, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी लखन सिंह तेकाम को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने निलंबित किया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय आयुक्त संभाग भोपाल निर्धारित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया है, जिसे उसने लोन न चुकाने वाली कंपनियों को दंडित करने के लिए जारी किया था। 12 फरवरी को रिजर्व बैंक द्वारा जारी इस सर्कुलर में 2000 करोड़ से अधिक का लोन न चुकाने वाली कंपनियों को दिवालिया घोषित करने प्रक्रिया शुरु करने की बात कही गई थी। 

संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि एक कंपनी को दंडित करने संबंधी आयकर विभाग का आदेश रद्द कराने के लिए राबर्ट वाड्रा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दबाव डाला था। भाजपा का आरोप है कि इस कंपनी ने एक अन्य कंपनी को कर्ज दिया था ताकि वह राजस्थान में उनकी (वाड्रा की) भूमि खरीद सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में वर्ष 2008 में हुए आतंकी हमले की दसवीं बरसी के मौके पर बड़ा बयान दिया है। 26/11 के गुनहगारों को दंड दिए जाने पर पीएम मोदी ने सोमवार को राजस्थान के भीलवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान कभी 26/11 को नहीं भूलेगा, हम बस मौके की तलाश में हैं। उन्होंने कहा, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। कानून अपना काम करके रहेगा। कुछ दिन पहले, 'माय नेशन' को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने भी कहा था कि सरकार उन्हें जो भी मिशन देगी, सेना उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत बोले, इमरान खान की सत्ता में भी पाकिस्तानी सेना ने सीमापार आतंकवाद को बढ़ावा देना जारी रखा है।