न्यायमूर्ति  

 छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 9 साल की लड़की की कस्टडी उसके पिता को दे दी है। न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल की पीठ ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में बच्चे की प्राथमिकताओं और सुरक्षा चिंताओं पर विचार करते हुए उसकी भलाई को प्राथमिकता दी।

न्यायिक सदस्य एनजीटी के न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) सुधीर अग्रवाल का कहना है कि किसी सरकारी अधिकारी के जेल जाने की स्थिति में उसे सस्पेंड करने का कानून है, परंतु राजनेताओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

छत्तीसगढ़ पुलिस ने 28 जून, 2012 को बीजापुर जिले के सरकेगुडा में एक मुठभेड़ में गोलीबारी कर 17 लोगों की हत्या कर दी थी। इस मामले की न्यायिक जांच न्यायमूर्ति विजय कुमार अग्रवाल ने की। सात साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति विजय कुमार अग्रवाल की न्यायिक जांच की रिपोर्ट के अनुसार इसे माओवादियों के खात्मे के लिए मुठभेड़ बताया गया। सरकेगुडा गांव में 17 लोगों की मौत पर सवाल उठने के बाद तत्कालीन भाजपा सरकार ने एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था।

दरअसल 13 मई से 30 जून 2019 तक वार्षिक ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा। लेकिन उसके बावजूद दो बेंच सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगी। जिसमें न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ और दूसरी बेंच न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम. आर शाह की बेंच शामिल है। 
 

बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके तर्क दिया है कि उन्हें अयोध्या में रामजन्म भूमि पर पूजा करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। जिसपर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने उनसे कहा कि आज मंगलवार यानी कल अदालत में मौजूद रहें जब अयोध्या मामले की सुनवाई की जाएगी। 
 

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने सीबीआई बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह राज्य सरकार की तरफ से वकील के तौर पर पेश हो चुके है। इसलिए इस सुनवाई का हिस्सा वो नही बन सकते। 

रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी को राहत मिल गई है। कोर्ट ने अंबानी को ब्याज सहित 453 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन के पीठ ने यह फैसला दिया है। 

कॉलेजियम के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एस.के. कौल और दिल्ली हाइकोर्ट के पूर्व जस्टिस कैलाश गंभीर ने आपत्ति जाहिर की है। न्यायमूर्ति कौल ने कॉलेजियम द्वारा दो हाइकोर्ट के मुख्य न्यायधीशों को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने की सिफारिश पर यू टर्न लेने और उनकी जगह अन्य दो जजो को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने पर आपत्ति जताई है। 

मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एस. सुजाता की खंडपीठ ने अर्जियों का निपटारा करते हुए कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस बाबत कर्नाटक सरकार को लिखे गए केंद्र के पत्र की प्रति सौंप दी है और अब इन अर्जियों पर विचार की कोई जरूरत नहीं है। 

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस के अलावा ‘दरगाह’ के न्यास प्रबंधन को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी को 11 अप्रैल 2019 तक याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा।

 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू सी ध्यानी को गंगा नदी के साफ-सफाई की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का प्रमुख नियुक्त किया है।

अदालत की यह टिप्पणी सीबीआई के वकील बीरेश्वर नाथ के उस दलील पर आई जिसमें उन्हेंने कहा था कि जांच अभी प्रारम्भ नहीं हो पायी है क्योंकि सीबीआई निदेशक यह तय नहीं कर सके हैं कि सीबीआई की कौन सी शाखा इस प्रकरण की जांच करेगी। 

याचिका में कहा कि किसी भी जिले का नाम बदलने से पहले राज्य सरकार को राजस्व मैनुअल की धारा 6(2) के तहत जनता से आपत्तियां मांगनी चाहिए, लेकिन इलाहाबाद का नाम बदले जाने के मामले में ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।