लोकपाल  

देश मे तेजी से बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए गठित लोकपाल में अभी तक कोई बड़ी शिकायत तो नहीं आई है, लेकिन नौकरी, संपत्ति से जुड़े शिकायतों का बाढ़ आ गई है। 

अरविन्द केजरीवाल, ये नाम भारतीय राजनीति से जब जुड़ा था तो इस वायदे के साथ जुड़ा था कि देश में एक राजनीतिक बदलाव आएगा, देश में धर्म, जाति, समुदाय के नाम पर हो रही राजनीति से उठकर विकास और मुद्दों की राजनीती होगी | किसे मालूम था कि अरविन्द केरीवाल जो आये दिन धरना, अनशन पर बैठकर कालेधन कुबेरो के नाम की सूची निकलते हैं वो एक दिन खुद उन्ही की चरणों में नतमस्तक होकर गठबंधन की गुहार लगएंगे|

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पीसी घोष का देश का पहला लोकपाल नियुक्त होना तय माना जा रहा है। इसकी घोषणा अगले हफ्ते हो सकती है। लोकपाल नियुक्त करने के लिए बनाई गयी कमेटी ने पीसी घोष का नाम पर अपनी सहमति दी है। 

लोकपाल की नियुक्ति के लिए अगली बैठक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दस दिनों का समय दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने बताया कि 28 फरवरी को सर्च कमिटी ने लोकपाल के लिए नामों का पैनल सेलेक्शन कमिटी को भेजा है। जिसपर कोर्ट ने कहा कि आप 10 दिन में बताए कि लोकपाल सेलेक्शन कमिटी की अगली बैठक कब होगी। 

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में लोकपाल की नियुक्ति की गई है। रिटायर्ड जज डीके जैन बीसीसीआई के पहले लोकपाल चुने गए हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। 

देशभर में लोकपाल की वकालत कर सुर्खियों में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब खुद की लोकपाल कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं. केजरीवाल ने अभी तक अपने और अपने परिवार के संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है

लोकपाल की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की सर्च कमेटी से अनुरोध किया है कि वह फ़रवरी के अंत तक अपना काम पूरा करके पैनल तैयार कर चयन समिति को भेज दे। कोर्ट ने केन्द्र से सर्च कमेटी को काम करने के लिए ढांचागत संसाधन मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट 7 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिंतबर 2018 से अभी तक लोकपाल खोज समिति के संबंध में उठाये गए कदमों की जानकारी सौंपने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया है कि वह लोकपाल नियुक्ति को लेकर 17 जनवरी तक एक हलफनामा दाखिल करे। जिसमें इस बात की जानकारी दी जाए कि लोकपाल की नियुक्ति को लेकर देरी क्यों हो रही है ? अदालत ने यह भी पूछा है कि सितंबर 2018 से अब तक लोकपाल खोज समिति ने क्या क्या कदम उठाए हैं ?