नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कदम उठाने शुरु कर दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाउसिंग सेक्टर से शुरुआत करने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने हाउसिंग सेक्टर को तेजी देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है।
हालांकि वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार उन्हीं प्रोजेक्ट की मदद करेगी, जो कि 60 प्रतिशत तक पूरे हो चुके हैं और अभी तक लटके हुए हैं। लेकिन सरकार ने इसके लिए यह शर्त लगाई है कि वह रुका हुआ प्रोजेक्ट एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित ना किया गया हो।
सरकार की घोषणा के मुताबिक रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सरकार 10 हजार करोड़ रुपए देगी। इसके अतिरिक्त इतना ही पैसा यानी 10 हजार करोड़ और बाहर से भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। जिसका इंतजाम एलआईसी जैसे निवेशकों के जरिए किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने हाउसिंग सेक्टर में छाई मंदी को दूर करने के लिए यह भी ऐलान किया कि आम जनता के लिए घर खरीदना आसान करने के लिए एक्सटर्नल कमर्शल गाइडलाइन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग में राहत प्रदान की जाएगी। जिसकी वजह से लोगों को हाउसिंग लोन मिलने में आसानी होगी।
वित्त मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से 1.95 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है। इसके अतिरिक्त 45 लाख तक की कीमत वाले मकानों को अफोर्डेबल स्कीम में डाले जाने से भी लाभ हुआ है। 