बीजेपी 15 से 30 अगस्त तक देशभर में ‘सामाजिक न्याय पखवाड़ा' मनाएगी। साथ ही अगले साल एक से नौ अगस्त तक ‘सामाजिक न्याय सप्ताह' मनायेगी। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के विधेयक को संसद की मंजूरी और दलितों पर अत्याचार के खिलाफ कानून को मजबूत बनाने की पहल के तौर पर मनाया जाएगा।
बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की। पीएम ने कहा कि संसद के वर्तमान मानसून सत्र को सामाजिक न्याय सत्र के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर अगस्त क्रांति और 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये गए भारत छोड़ो आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने संसद द्वारा इस महीने पारित होने वाले विधेयकों के ऐतिहासिक महत्व का भी जिक्र किया।
बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 में भाजपा की जीत के बाद दिए गए भाषण को याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार गांव, गरीब और पिछड़े वर्गो को समर्पित होगी और ये विधेयक इसी बात को साबित करते हैं। कुमार ने कहा कि एक ऐतहिसिक विधेयक पारित हुआ और एक अन्य अगले एक-दो दिन में पारित होने की संभावना है।
भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा कि कई दशकों से समाज के वंचित लोगों को इसका इंतजार था। संसद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने संबंधी विधेयक पारित किया है जो देश भर में ओबीसी समुदाय को मजबूत बनाएगा। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने एससी, एसटी संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने को महत्वपूर्ण पहल बताया।
बैठक में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और ओबीसी समुदाय के नेता हुकुमदेव नारायण यादव ने अपनी बात रखी।
बता दें कि लोकसभा ने अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी है। सरकार ने जोर दिया था कि भाजपा की सरकार हमेशा आरक्षण की पक्षधर रही है और रोडमैप बनाकर दलितों के सशक्तिकरण के लिये काम कर रही है। लोकसभा में सोमवार लगभग छह घंटे तक हुई चर्चा के बाद सदन ने कुछ सदस्यों के संशोधनों को नकारते हुए ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। सोमवार को ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को भी संसद की मंजूरी मिली।