जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में आज केरल के लिए एक फीसदी आपदा सेस को मंजूरी मिल गई है. हालांकि बैठक में आम लोगों को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है. लेकिन कारोबारियों के लिए जरूर खुशखबरी है. सीमेंट उद्योग की तरफ से सीमेंट में जीएसटी कम करने की बात कही जा रही थी,लेकिन काउंसिल ने इसकी जीएसटी दरों पर कोई बदलाव नहीं किया है.
जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में आज केरल के लिए एक फीसदी आपदा सेस को मंजूरी मिल गई है. हालांकि बैठक में आम लोगों को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है. लेकिन कारोबारियों के लिए जरूर खुशखबरी है. सीमेंट उद्योग की तरफ से सीमेंट में जीएसटी कम करने की बात कही जा रही थी,लेकिन काउंसिल ने इसकी जीएसटी दरों पर कोई बदलाव नहीं किया है.
जीएसटी काउंसिल की आज की बैठक में एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए कंपोजिशन स्कीम की सीमा बढ़ा दी गई है. अब इसके दायरे को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही कारोबारियों को राहत देते हुए इस कंपोजिशन स्कीम की रिटर्न फाइलिंग साल में सिर्फ एक ही बार करनी होगी. इसके अलावा अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स पर जीएसटी पर विचार करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया जाएगा. हालांकि काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है और इसके तहत रजिस्ट्रेशन का दायरा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए किया गया है.
जीएसटी काउंसिल की आज हो रही बैठक पर सबकी नजर थी. ऐसा माना जा रहा है कि काउंसिल सेवा क्षेत्र में लगने वाले करों की दरों में कमी ला सकती है. इसके साथ ही सीमेंट समेत कई उत्पादों के करों के दरों में कमी के फैसले का इंतजार सीमेंट उद्योग को था. आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक हुई. पिछली बैठक में काउंसिल ने कई अहम फैसले लिए थे. लिहाजा आज फिर काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लेने की उम्मीद की जा रही थी. ऐसा माना जा रहा है कि जिन उत्पादों की जीएसटी दरों को कम करने पर फैसला नहीं हो सका. उन्हें अब अगली बैठक में कम किया जा सकता है. असल में टैक्स कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गयी है और इसके पीछे मुख्य वजह कई बड़े राज्यों से वसूली घटाने को बताया जा रहा है.