असल में भारतीय रेलवे किसानों के लिए कई ट्रेने चला रहा है। जिसके जरिए किसान अपने उत्पाद को एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से पहुंचा सकता है। फिलहाल रेलवे ने नागपुर से दिल्ली के आदर्शनगर के लिए चौथी किसान स्पेशल ट्रेन को शुरू किया है।
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने देश के अन्नदाता की आय बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। इससे किसानों की आय के बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। नए फैसले के तहत सब्जी-फलों के रेलभाड़े में लागू की 50 फीसदी छूट किसानों को मिलेगी। हालांकि इससे पहले केन्द्र सरकार किसानों के लिए रेलवे में कई तरह की रियायतों को लागू कर चुकी है।
असल में भारतीय रेलवे किसानों के लिए कई ट्रेने चला रहा है। जिसके जरिए किसान अपने उत्पाद को एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से पहुंचा सकता है। फिलहाल रेलवे ने नागपुर से दिल्ली के आदर्शनगर के लिए चौथी किसान स्पेशल ट्रेन को शुरू किया है। जबकि इससे पहले महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्शनगर और बेंगलुरू से दिल्ली के बीच भी किसानों के लिए स्पेशल किसान ट्रेन चलाई गई है। असल में केन्द्र सरकार का मकसद इन ट्रेनों के जरिए किसानों की आय को बढ़ाने के साथ ही उपभोक्ताओं तक सस्ती फल-सब्जी मुहैया कराना चाहता है.
केंद्र सरकार ने 13 अक्टूबर से किसान रेल के जरिए परिवहन पर 50 फीसदी सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इस ट्रेन में किसानों को 50 फीसदी कम भाड़ा देना होगा और इससे सीधे तौर पर किसानों की आय में सीधी बढ़ोतरी होगी। इसके लिए केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था और इसी के तहत केंद्र सरकार ने परिवहन पर 50 फीसदी सब्सिडी देना का फैसला किया है। इसके तहत फल खासतौर से आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, मौसमी, नारंगी, किनू, नींबू, अन्नानास, अनार, कटहल, सेव, बादाम, ओनला, पेशन फ्रूट और नाशपाती को रेल में ले जाने पर 50 फीसदी की किराये में छूट मिलेगी। वहीं सब्जियों में फ्रेंच बीन, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूल गोभी समेत कई सब्जियों के परिवहन में किराये में छूटी मिलेगी। बताया जा रहा है कि केन्द्र सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने, बाजारों तक कृषि उपज की पहुंच बनाने के लिए इस योजना पर काम कर रही है। वहीं उपभोक्ताओं को सस्ता फल व सब्जी उपलब्ध कराना भी केन्द्र सरकार का मकसद है।