मोदी सरकार का मिशन कश्मीर पूरा, जम्मू कश्मीर को केन्द्र शासित का दर्जा देकर खत्म कर किया 370 और 35ए

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार आज जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला किया है। इसके लिए आज कैबिनेट की बैठक के बाद केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इसके लिए संकल्प पेश किया है। आज सुबह से ही जम्मू-कश्मीर में कुछ बड़ा होने की अटकलें लगाई जा रही थी।

गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में तीन संकल्प को रखा। इसमें सबसे पहले आर्टिकल 370 को हटाने के बारे बताया और फिर दूसरा में आर्टिकल 35ए को भी खत्म करने के बारे में राज्यसभा में जानकारी दी गयी। वहीं तीसरे में  जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है।

जबकि  लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग इसे भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। वहीं लद्दाख की जम्मू-कश्मीर विधानसभा बनी रहेगी। वहीं केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से 35ए भी हटा दी है।

इसी के मद्देनजर राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। जबकि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं को कल देर रात से नजरबंद कर दिया गया था। आज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए संकल्प पेश किया है।

हालांकि विपक्षी दलों ने आज जोरदार हंगामा किया। हालांकि आज सुबह ही पीएम नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई थी। जिसमें राज्य से धारा 370 को हटाने का फैसला किया है।

नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर को लेकर आज ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने आज कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश करते हुए धारा 370 को खात्म करने का संकल्प आज राज्यसभा में किया जाएगा। अमित शाह कहा कि इस अनुच्छेद के चार खंडों में से एक खंड को छोड़कर वह सभी खंडों को समाप्त करने का प्रस्ताव दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ये उसी तारीख से लागू होगा, जिस तारीख में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे। हालांकि प्रस्तान पेश करने के दौरान विपक्ष सरकार का घेरवा किया और विपक्षी नेता सदन में हंगामा करने लगे जिसके बाद थोड़ी देर के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया।

हालांकि अमित शाह के प्रस्ताव से पहले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि  'पूरी घाटी में इस समय कर्फ्यू है। राजनेता जिसमें तीन पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं वह इस समय घर में नजरबंद हैं।