Budget 2024: मोदी 3.0 का बड़ा ऐलान, अब 1 करोड़ युवाओं को हर महीने 5000 रुपये का भत्ता

By Surya Prakash TripathiFirst Published Jul 23, 2024, 2:45 PM IST
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Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया, जिसमें युवाओं के लिए इंटर्नशिप भत्ता, टैक्स स्लैब में बदलाव और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है।

Union Budget 2024:  फाईनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को मोदी गर्वनमेंट के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट (केंद्रीय बजट) पेश कर रही हैं। यह बजट किसानों, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित है। रोजगार से लेकर कृषि तक बजट की 9 प्राथमिकताएं हैं। इस बीच निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक करोड़ युवाओं को Good News दी है।

देश की टॉप कंपनियों को दिया गया क्या टारगेट?
बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने कहा कि युवाओं को देश की टॉप कंपनियों में ट्रेनिंग दी जाएगी। जिसके लिए इन युवाओं को हर महीने 5000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। यह मासिक भत्ता प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 12 महीने के लिए होगा और युवा इन कंपनियों में 12 महीने तक ही इंटर्नशिप कर सकते हैं। हालांकि, देश की टॉप कंपनियों को अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेंड करना होगा।

12 महीने की होगी ट्रेनिंग
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना सिर्फ 12 महीने की होगी। इसके तहत युवाओं को इंटर्नशिप की लागत का 10 फीसदी हिस्सा खुद उठाना होगा। सरकार 5000 रुपये मासिक मानदेय के तौर पर देगी। कोई भी युवा इस योजना का लाभ उठा सकता है। देश के 1 करोड़ युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।

टैक्स को लेकर भी हुआ ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। अब 15 लाख सालाना इनकम पर 20 फीसदी टैक्स देना होगा। हालांकि, इससे ज्यादा होने पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। इसके अलावा सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बढ़ोत्तरी की है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार सालाना से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या है ऐलान?
युवाओं के रोजगार के लिए 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। बजट में कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। देश में हाई एजूकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन का ऐलान किया गया है। पीएम आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण भारत में 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विकास के लिए इस साल 2.66 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है।

 


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