NewsNov 1, 2018, 11:06 AM IST
वकील ने दलील दी कि सरकार ने नियम के तहत ही नाम बदलने का फैसला किया है। सरकार ने यूपी रिऑर्गनाइजेशन ऐक्ट के तहत नाम बदलने की कार्रवाई की है, जिस पर कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता से ऐक्ट की कॉपी मांगी।
PM Kisan: 19वीं किस्त कल होगी जारी! कहीं आपका नाम लिस्ट से गायब तो नहीं? तुरंत करें चेक!
MSSC: महिला सम्मान योजना का सीक्रेट! 31 मार्च से पहले निवेश कर बनें भाग्यशाली
Post Office Special Scheme: हर दिन ₹70 बचाकर पाएं 15 साल में ₹6.78 लाख, जानें पूरी डिटेल
अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक: जानिए बैन हुए 119 ऐप्स की पूरी लिस्ट
Indian Railways: जनरल टिकट नियमों में बड़ा बदलाव, जानें यात्रियों पर क्या होगा असर!
