: सुप्रीम कोर्ट  

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राफेल मामले में किसी तरह के भ्रष्टाचार की संभावनाओं को इनकार किया है. इसके बावजूद राजनीतिक रैलियों और मीडिया पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि राफेल मामले में प्रधानमंत्री ने कारोबारी को निजी फायदा पहुंचाने की कोशिश की.

कोर्ट के सामने पहुंचे मामले पर तीन जजों की इस खास बेंच ने कहा कि देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेहद गंभीर खतरे में है. वहीं खुद इन आरोपों को निराधार करार देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश में कुछ बड़ी ताकतें सुप्रीम कोर्ट के काम को प्रभावित करने के लिए निराधार आरोपों का सहारा लेकर षणयंत्र रच रहे हैं. 

जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक कैदी को फांसी की सजा से बख्श दिया जिसे उसकी मानसिक स्थिति के कारण फैसले में शामिल नहीं किया गया था। कैदी को 1999 में महाराष्ट्र में दो नाबालिग लड़कियों के साथ बर्बर दुष्कर्म और हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी।

याचिका में कहा गया है, चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के आधार पर वोट मांगने वाले उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर सके और संबंधित दलों की मान्यता खत्म कर सके।

देश में लोकसभा चुनाव सात चरणों संपन्न कराया जा रहा है। ऐसे में तमिलनाडु के एक वकील ने ईवीएम सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की है। जिसमें ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की गई है। 

बीजेपी  का आरोप है कि पीएम नरेन्द्र मोदी की बायोपिक पर प्रतिबंध लगाया गया है लिहाजा इस फिल्म पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये भी ममता बनर्जी के जीवन पर आधारित है। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक का मामला आयोग तक पहुंचा था जिसकी रिलीज पर फिलहाल प्रतिबंध लगा है।

याचिका में कहा गया है, राहुल 'मोदी' को चोर कहते हैं तो यह कहीं न कहीं मोदी सरनेम वाले सभी लोगों को बदनाम करना है। सुप्रीम कोर्ट भी अवमानना याचिका पर राहुल गांधी को दे चुका है नोटिस।

मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और सबके साथ नमाज अदा करने की आजादी मांग को लेकर महाराष्ट्र के दम्पति यास्मीन और जुबेर अहमद पीरजादा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कुरान और हजरत ने औरतों के मस्जिद में नमाज अदा करने का विरोध नहीं किया है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। 

गलत बयानबाजी के मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से उन पर चुनाव आयोग द्वारा लगाया गया प्रतिबंध हटाने की मांग की। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

चीन की कंपनी 'बाइट डांस' की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस एप को डाउनलोड किया है और मद्रास हाइकोर्ट की मदुरै पीठ ने एकतरफा आदेश पारित कर दिया है। 

भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 29C के तहत राजीतिक दलों को मिलने वाले दान की सूचना चुनाव आयोग को देना आवश्यक है। 
 

सीबीआई ने सज्जन कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज करने का किया था अनुरोध। एजेंसी ने कहा था, अगर सुप्रीम कोर्ट सज्जन कुमार को जमानत देता है, तो लंबित मामलों की ठीक से जांच नहीं हो सकेगी।

भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने दायर की है अवमानना याचिका। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़ मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया है। 

मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की ओर से कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा गया था कि उनके खिलाफ दायर याचिका राजनीति से प्रेरित है। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए जानबूझकर याचिका दाखिल की गई है।
 

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन दानकर्ता के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए क्योंकि लोगों और आयोग को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है।