Chief Justice  

भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) और साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) को बदलने के लिए तीन नये कानून लाए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उन कानूनों की तारीफ करते हुए कहा कि भारत आपराधिक न्याय प्रणाली में अहम बदलाव को तैयार है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ में बताया कि वह आज भी भर में 3:30 बजे योग करने के लिए उठ जाते हैं। उनकी फिटनेस का राज प्रतिदिन का योगाभ्यास है। साथ में वह पिछले 5 महीना से पूर्णरूपेण शाकाहारी आहार ग्रहण करते हैं। जीवन के समग्र पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करके वह अपने को चुस्त दुरुस्त रखते हैं।
 

electoral bond scheme verdict: इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में चुनाव से पहले सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में लाए गए सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने कहा कि जनता को सूचना का अधिकार है। ऐसे में राजनीतिक दलों को कौन और कितनी फंडिंग होती ये जानने का अधिकार भी जनता का है। 

supreme court judgements 2023 in hindi: 2023 खत्म होने की चौखट पर खड़ा है कुछ घंटे बाद नए साल का आगाज होगा। ये साल कई मायनों में देश के लिए खास रहा जहां कई राजनीतिक घटनाक्रम एवं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर दुनिया भर की निगाहें टिकी रही। 

हालांकि रंजन गोगाई ने पहले ही साफ कर दिया था कि राममंदिर विवादित बाबरी मस्जिद मामले को अब और ज्यादा नहीं लटकाया जाएगा। क्योंकि वह चाहते हैं उनके रिटायर होने से पहले ही इस मामले का फैसला हो जाए। लिहाजा माना जा रहा है कि उन्होंने इसके लिए अपने विदेशी दौरे के रद्द कर दिया है। सीजेआई गोगोई को शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर को दुबई के लिए उड़ान भरनी थी।

अयोध्या में राम मंदिर के मामले में पिछले 23 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। लेकिन अदालत फिलहाल किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़ा ने एक बार फिर से अदालत के बाहर मध्यस्थता के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश किए जाने की अपील की है। 
 

राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट अगले 4 महीनों में फैसला सुना सकता है। जिसके बाद अयोध्या में विवादित भूमि का मालिकाना हक तय हो जाएगा। दरअसल नवंबर तक की समय सीमा फिलहाल आधिकारिक रुप से तय नहीं की गई है। लेकिन ऐसे कई संकेत हैं, जिससे यह लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय नवंबर तक इस मामले का निपटारा कर देगा। 
 

आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव गैंगरेप पीड़िता  के दुष्कार्म और एक्सीडेंट से जुड़े मामले में अहम आदेश दिए। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले को सुनने का फैसला किया था। इसके बाद कोर्ट ने कई आदेश दिए। इस मामले में अब पीड़िता की सुरक्षा यूपी पुलिस नहीं बल्कि सीआरपीएफ के जवान करेंगे।

देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की है। यह मामला भ्रष्टाचार का है। इस मामले में आरोपी जज एस.एन.शुक्ला की गिरफ्तार भी हो सकती है। 
 

आनंदी बेन पटेल ने आज उत्तर प्रदेश के राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। उन्हें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर ने शपथ दिलाई। 
 

जस्टिस रंगनाथ ने लिखा है 'न्यायपालिका वंशवाद और जातिवाद से ग्रसित है। जहां जजो के परिवार से होना ही अगला जज होना सुनिश्चित  करता है। अधीनस्थ न्यायलय (सबोर्डिनेट कोर्ट) के जजों को अपनी योग्यता सिद्ध करने पर चयनित होने का अवसर मिलता है। लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों की नियुक्ति का हमारे पास कोई निश्चत मापदंड नहीं है। केवल परिवारवाद और जतिवाद से ग्रसित नियुक्तियां की जाती हैं। 
 

देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस.एन शुक्ला को उनके पद से बर्खास्त करने की अपील की है। 
 

लोढ़ा की शिकायत पर मालवीय नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों की माने तो मामले की जांच को जल्द साइबर सेल को सौंप दिया जाएगा। लोढ़ा अपने परिवार के साथ एस-ब्लॉक, पंचशील पार्क में रहते है। 
 

हाल ही में इन चारों की नियुक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी थी। इन चारों जजों के स्वीकृति पद 31 है और इससे पहले 2014 में सभी पद भरे गए थे। जिन चार जजों की नियुक्ति हुई है इनमें से दो जज ऐसे हैं जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं।

दरअसल 13 मई से 30 जून 2019 तक वार्षिक ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा। लेकिन उसके बावजूद दो बेंच सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगी। जिसमें न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ और दूसरी बेंच न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम. आर शाह की बेंच शामिल है।