Gst  

एक कालेज स्टूडेंट को GST और IT डिपार्टमेंट ने 46 करोड़ रुपए के लेन देन से संबंधित नोटिस भेजा है। जो युवा खुद राेजगार की तलाश में है, उसके नाम पर दिल्ली और मुंबई में कंपनी चल रही है। जिसका टर्नओवर करोड़ाें में है। यह चौकाने वाली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की है।

मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे अंशुमन मिश्रा के पार्टनरशिप वाले रिसॉर्ट्स में जीएसटी का छापा पड़ा है। ग्वालियर शहर के बाहरी इलाके में नेशनल हाईवे पर स्थित इस  रिसार्ट्स में पूर्व गृह मंत्री के बेटे के साथ राेहित वाधवा पार्टनर है।

GST TAX: जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को GST चोरी का नोटिस और कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अभी तक के इतिहास में Dream-11 को 25,000 करोड़ से ज्यादा का GST नोटिस भेजा गया है। जिसके बाद कंपनी ने बॉम्बे हाइकोर्ट का रुख किया है। 

असल में पिछले 8 महीनों में पहली बार वस्तु एवं सेवार संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि कोरोना संकटकाल में देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और जीएसटी कलेक्शन गिर गया था।

फिलहाल कोरोना  संकटकाल में केंद्र सरकार और 10 राज्यों के बीच जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर मतभेद हैं और जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के कारण राज्यों को वित्तीय दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा है।

फिलहाल जीएसटी काउंसिल ने नए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत लॉटरी में 1 मार्च 2020 से 28 प्रतिशत टैक्स लागू करने का फैसला किया। कर की दर निर्धारित की। जीएसटी अधिनियम के तहत, लॉटरी पर दोहरी दरें लागू की जाती हैं। एक राज्य के भीतर बेचे जाने वाले राज्य लॉटरी पर लगाया गया जीएसटी दर 12 प्रतिशत है जबकि 28 प्रतिशत की दर उस राज्य के बाहर बेचे जाने पर लागू होती है।

माना जा रहा है कि काउंसिल आज की होने वाली बैठक में जीएसटी दर और उपकर में इजाफा कर सकती है। जिसके कारण आने वाले दिनों कई उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो सकता है और इसका सीधा बोझ जनता पर पड़ेगा। असल में सरकार कर संग्रह में आ रही कमी को देखते हुए दरों में इजाफा कर सकती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पहला कार्यकाल कई बड़े आर्थिक फैसलों के लिए जाना जाता है और इसके शिल्पकार रहे पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली। वित्त मंत्री के तौर पर अरूण जेटली के कंधे पर जीएसटी को लागू करना सबसे कठिन काम थे। लेकिन उन्होंने जीएसटी को पूरे देश में लागू कर आर्थिक व्यवस्था को एक ढ़ाचे में जोड़ दिया। जीएसटी के अलावा इंसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड भी जेटली के अहम आर्थिक सुधारों में होती है।

केन्द्र सरकार डीजल पेट्रोल गाड़ियों को हटाने की योजना पर काम कर रही है। अब जल्दी ही सड़कों पर इलेक्ट्रोनिक गाड़ियों की बहार दिखेगी। सरकार ने इन गाड़ियों पर से टैक्स कम कर दिया है। 
 

पेट्रोल और शराब पर अभी तक जीएसटी के दायरे में लाने के लिए आम राय नहीं बन पायी है। क्योंकि राज्यों को मिलने वाले राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इन दोनों उत्पादों से ही मिलता है। लिहाजा राज्य सरकारें भी इन उत्पादों को इसके दायरे में नहीं लाना चाहती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि देर सवेर इन उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाना ही होगा।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भरोसा जताया है कि भारत 2020-21 के साल में आठ फीसदी से अधिक की वृद्धि दर हासिल कर लेगा। क्योंकि जीएसटी जैसे कर सुधारों का परिणाम सामने आने लगेगा। 
 

जीएसटी कलेक्शन के आए आंकड़ों में मई महीने के दौरान एक बार फिर कुल कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपये के स्तर के पार रहा है। जबकि पिछले साल मई महीने के दौरान जीएसटी के मद में महज 94,016 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे।

चीन का मानना है कि पिछले कुछ सालों के दौरान जो भी कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और इससे कारोबारियों को फायदा हुआ है। चीन का ये भी मानना है कि भारत में नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से दूरगामी परिणाम सामने आएंगे और इससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल चीन ने भारत में नोटबंदी और टैक्स सुधारों को बेहतर बताया। 

जीएसटी विभाग को सूचना मिली कि जबलपुर मे ड्रायक्लीनिंग का बडा कारोबार करने वाले स्नोवाईट ड्रायक्लीनर्स अपनी फ़र्म की सालाना आय को कम दर्शा रहे हैं और फ़र्म के द्वारा टैक्स मे जम कर हेराफ़ेरी की जा रही है। इस सूचना के बाद सेंट्रल जीएसटी की टीम ने मालवीय चौक स्थित स्नो वाईट ड्रायक्लीनर्स के शो रूम मे छापा मारा। सेंट्रल जीएसटी की टीम सीधे शो रूम मे पहुंची और अंदर चल रहे काम को देखने के बाद सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया। इस दौरान शो रूम के अकाउंटेंट के द्वारा ग्राहको को दिये जा रहे बिलों का परीक्षण भी किया गया। जांच अधिकारियों ने पिछले कुछ वर्षों के रिकार्ड भी जब्त किये हैं। 

कई उपभोक्ताओं ने एक मोबाइल एप --इरिस पेरिडॉट-- के जरिये शिकायत दर्ज कराई है कि छोटे रेस्त्रां में उनसे जीएसटी वसूला जा रहा है लेकिन इस कर को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया गया और न ही इन रेस्त्रांओं ने जीएसटी रिटर्न दाखिल किया।