Jagan Mohan Reddy  

असल में राज्य में जगन मोहन सरकार के पास विधान परिषद में बहुमत नहीं है। लिहाजा किसी बिल को पारित करने में राज्य सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। राज्य की विधानपरिषद में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलगू देशम पार्टी का बहुमत है। 

कोरोना संकटकाल में विभिन्न राजनैतिक दल केन्द्र सरकार से गरीबों के खातों में नगद कैश ट्रांसफर करने की मांग कर चुके हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगातार केन्द्र सरकार ने इसकी मांग कर रहे हैं वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम भी इसके लिए मांग कर चुकी हैं। वहीं रेड्डी के इस फैसले के बाद अन्य राज्य सरकारों पर भी इसका दबाव बन गया है। 

असल में राज्य सरकार ने इसके लिए नोडल अफसरों को निर्देश दिए हैं। सरकार ने  क्वांरटिन किए गए मुस्लिम समुदाय के मरीजों को सेहरी और इफ्तार के लिए संतुलित भोजन देने का आदेश दिया है। इस बार रमजान की पवित्र महीना ऐसे समय में आया है जब देश में कोरोना का संक्रमण है और देश में स्थिति खराब है।

आंध्र प्रदेश  में गुंटूर और कुरनूल जिसे कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित हैं। कुरनूल और गुंटूर में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 124 और 122 पहुंच गई है। गौरतलब है कि राज्य में अब तक कोरोनोवायरस के 572 मामले सामने आ गए हैं। जबकि कोरोना वायरस से आंध्र प्रदेश में 14 लोगों की जान चली गई है।
 

बहरहाल आंध्र प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई राज्य में निजी अस्पतालों को सरकार नियंत्रण में रखने विरोध करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य में अभी तक 44 कोरोना पॉजिटिव के मामले पाए गए हैं। वहीं एक मरीज को अस्पताल से घर भेज दिया गया है। 

राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों से कहा कि निकाय चुनाव में अगर उन्हें बहुमत नहीं मिलता है तो मंत्रियों को राज्य कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।  लिहाजा वह निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयारी करें और पार्टी को जीत दिलाएं।

तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर पुलिस ने हिरासत में लिया। असल में नायडू अपनी दो दिवसीय 'प्रजा चैतन्य यात्रा' (लोग जागृति यात्रा) पर लगभग 11.45 बजे हवाई अड्डे पर उतरे और कुछ दलितों के साथ बातचीत करने के लिए शहर के पेंडुर्थी क्षेत्र का दौरा करने वाले थे। 

दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद केन्द्र में मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की  चर्चा शुरू होने लगी है। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू को केन्द्रीय कैबिनेट में शामिल कर राजग को मजबूत किया जा सकता है। ऐसा कर बिहार में भाजपा और जदयू की दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। वहीं इसका फायदा चुनाव में भी मिलेगा। हालांकि पिछली बार जदयू ने कैबिनेट में शामिल होने से मना कर दिया था। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में, मुख्यमंत्री ने कहा है  कि वित्त आयोग ने पिछले सप्ताह 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि विशेष श्रेणी की स्थिति की मांग केन्द्र सरकार से की जा सकती है। इस पर निर्णय भी केन्द्र सरकार को करना है। उन्होंने केन्द्र सरकार को याद दिलाया कि संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय संप्रग सरकार ने वादा किया था कि राज्य के लोगों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा। 

असल में रेड्डी राज्य की राजधानी को तीन स्थान पर बनाना चाहते हैं। ताकि राज्य की जनता को समुचित संसाधन मिल सके और अपने सरकारी कार्यों के लिए जगह जगह नहीं भागना पड़े। इसका विरोध राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कर कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार का मानना है कि अमरावती के राजधानी बनने के वक्त राज्य में जमीन के कई घोटाले हुए हैं राज्य में कई राजनैतिक दलों ने अमरावती में जमीन खरीदी है। 

प्रवर्तन निदेशालय ने राजधानी क्षेत्र में भूमि सौदों में कथित अनियमितताओं के मामले में जांच शुरू कर दी है। इसमें जो बात अभी तक सामने आई है। उसमें जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं थे और जो बीपीएल कार्ड धारक हैं। उन्होंने दो हजार करोड़ रुपये की जमीन खरीदी है। अभी तक जो जानकारी सामने आयी है उसके मुताबिक राशन कार्ड धारकों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों ने 2014-15 के दौरान 2000 करोड़ रुपये से अधिक की 700 एकड़ जमीन खरीदी।

राज्य के सीएम जगन मोहन रेड्ड़ी नायडू के पैतृक गाँव नरवरिपल्ले में तीन राजधानियों के लिए बैठक की और इसके बाद रैली निकालने की कोशिश की। राज्य सरकार के सलाहकार अजय कल्लम, डिप्टी सीएम नारायणस्वामी और मंत्री कन्नबाबू ने नरवरिपल्ले में एक सार्वजनिक बैठक की। जिसके कारण तेदेपा प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के पैतृक गांव नरवरिपल्ले में कुछ समय के लिए तनाव बना रहा।

राज्य में 2018 के विधानसभा चुनावों में वाईएसआरसीपी ने 175 विधानसभा सीटों में से 151 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि टीडीपी को महज 23 सीटें मिली थी। राज्य की जनता ने टीडीपी और कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया था। लेकिन इसके बावजूद राज्य की वाईएसार कांग्रेस के पास वो ताकत नहीं है। जिसके जरिए वह राज्य के दोनों सदनों में किसी प्रस्ताव को पारित करा सके।

फिलहाल इस मामले के खुलासे के बाद आंध्र प्रदेश में सियासत गर्म है। क्योंकि राज्य में अभी तीन राजधानियों का मामला गर्ग और राजनैतिक दलों की राज्य की सत्ताधारी वाईआरएस कांग्रेस के साथ घमासान चल रहा है। इस राज्य का बड़ा जमीन घोटाला माना जा रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने जमीन खरीदी है, सरकारी दस्तावेजों में वो गरीब और उनकी मासिक आय पांच हजार रुपये से भी कम है।

फिलहाल राज्य सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जीएन राव की अध्यक्षता में बनाई गई विशेषज्ञ समिति अगले दो दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज् सरकार को देगी। राज्य सरकार ने तीन राजधानी बनाने के लिए तर्क दिए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका में भी तीन राजधानियां है।