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पूर्व प्रधान मंत्री और जनता दल (सेक्युलर) सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा, और पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामने करना पड़ा था। लिहाजा अब दोनों राज्यसभा के जरिए एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीतिक प्रवेश करना चाहते हैं। हालांकि राज्य से कांग्रेस एक सीट आसानी से जीत सकती है और बचे हुए मतों को वह जेडीएस की तरफ ट्रांसफर कर सकती है।
 

 पिछले दिनों तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया था। लेकिन अब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने नियमों का उल्लंघन कर अपने बेटे की शादी संम्पन्न करवाई। कुमारस्वामी के बेटे निखिल और रेवती की शादी रामनगर जिले में हुई।

पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस के पीछे चलने को कहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों को भाजपा को टक्कर देने के लिए केवल भाषणों से मदद नहीं मिलेगी। इसके लिए क्षेत्रीय दलों को और धर्मनिरपेक्ष दलों को देश में राजनीतिक रूप से अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी।

कैबिनेट विस्तार को लेकर राज्य की छह महीने पुरानी भाजपा सरकार में असंतोष की लहर चल रही है। राज्य में येदियुरप्पा ने सीएम बनने के वक्त 20 अगस्त, 2019 में 17 मंत्रियों को शामिल किया था। लेकिन राज्य में कांग्रेस और जेडी (एस) के  दल बदलुओं ने भाजपा का दामन थामा था और राज्य में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को सत्ता से बाहर किया था। 

येदियुरप्पा साफ कह चुके हैं कि जीतने वाले विधायकों को ही कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। असल में राज्य में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार से 17 विधायकों ने समर्थन वापस लिया था। जबकि भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव में 13विधायकों को टिकट दिया था। इसमें से भाजपा 11 सीटों को जीतने में कामयाब रही। वहीं माना जा रहा था कि इस साल के शुरूआत में बीएस येदियुरप्पा कैबिनेट का विस्तार करेंगे। लेकिन अभी  तक विस्तार नहीं हो सका है।

बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य की मुख्य दोनों पार्टी जनता दल यूनाइटेड और  राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोनों दल विधानसभा चुनाव से पहले सड़कों में पोस्टरों के जरिए लड़ रहे हैं। राज्य में दोनों के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है।

असल में पीके  ने कहा था कि लोकसभा चुनाव का फार्मूला बिहार में विधानसभा चुनाव में लागू होगा। पीके ने कहा कहा था कि पार्टी को विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि इसके बाद पीके ने बहस छेड़ दी थी। क्योंकि माना जा रहा कि पीके लगातार पार्टी लाइन से बाहर जाकर भाजपा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और इसके पीछे हो सकता है कि उन्हें नीतीश कुमार का परोक्ष समर्थन हो।

कर्नाटक में पांच दिसंबर को 15 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। जिसमें से 13 सीटों पर आज परिणाम घोषित किए जाएंगे और इसके लिए मतगणना जारी है। हालांकि शुरूआती रूझाने भाजपा के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। क्योंक 13 में 10 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। जबकि दो सीटों पर कांग्रेस और एक सीट पर निर्दलीय आगे चल रहा है। अगर यही रूझान परिणाम में बदलते हैं तो ये भाजपा के लिए बड़ी खबर खबर हो सकती है।

आज राज्य की 15 विधानसभा सीटों पर मतदान हो गया है। राज्य में चुनाव आयोग के मुताबिक 66.25 फीसदी वोटिंग हुई है। भाजपा ने राज्य की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। जबकि विपक्षी दलो कांग्रेस और जेडीएस ने भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। हालांकि इस विधानसभा चुनाव की तरह कांग्रेस और जेडीएस ने अलग अलग चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है।

कुमारस्वामी का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि भाजपा ने कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को तोड़कर राज्य में सरकार बनाई। जो कुमारस्वामी के लिए बड़ा झटका था। लेकिन उसके बावजूद कुमारस्वामी भाजपा को लेकर नरम हो रहे हैं। असल में राज्य में जेडीएस  की ताकत कम हुई है। जब राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो पार्टी का एक धड़ा भाजपा को समर्थन देने की मांग कर रहा था। 

 कुछ दिन पहले जेडीएस के प्रमुख एचडी देवगौड़ा ने कांग्रेस के साथ चुनावी करार तोड़ दिया था। लिहाजा जेडीएस के इस फैसले से भाजपा गदगद है। फिलहाल उपचुनाव में भाजपा को सरकार बचाने के लिए कम से कम 8 सीटें जरूरी होंगी। चुनाव आयोग ने शनिवार को कर्नाटक विधानसभा में 15 सीटों पर होने  वाले उपचुनाव की घोषणा की।

डेढ़ महीने पर कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार बहुमत न होने के कारण गिर गई थी। हालांकि इसके बाद जेडीएस और कांग्रेस के बीच आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा। लेकिन अब जेडीएस ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया है। राज्य में करीब एक साल तक जेडीएस और कांग्रेस की सरकार चली। जिसमें कम विधानक होने के बावजूद कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन दिया था। हालांकि पिछले दिनों कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बचाने की कोशिश भी की।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस के संकटमोचक कहे जाने वाले शिवकुमार की याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ ईडी के समन को निरस्त करने की मांग की थी। अब शिवकुमार को ईडी के सामने पेश होना ही होगा। फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिलने के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। 

राज्य में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के 24 दिन के बाद आज मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपनी कैबिनेट का गठन कर लिया। इसके लिए भाजपा विधायकों को सुबह 10 बजे विधानसभा के सभागार में पहुंचने का आदेश दिया गया था। राज्यपाल राजभवन में 10.30 बजे राज्य के 17 कैबिनेट मंत्रियों को उनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। 

फिलहाल राज्य में कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन टूटने के कगार पर है। राज्य में जेडीएस का एक धड़ा राज्य की येदियुरप्पा सरकार को बाहर से समर्थन देने की वकालत कर रहा है। जबकि एक धड़ा कांग्रेस के साथ जाने की मांग कर रहा है। लेकिन इसी बीच कुमारस्वामी ने बड़ा बयान दिया है।