Kamalnath  

कांग्रेस विधायक नारायण पटेल आज प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा से मिले और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। पिछले हफ्ते ही बुरहानपुर जिले के नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी कास्डेकर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था।

राज्य में कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी तो उसे उपचुनाव की सभी  सीटों पर जीतना होगा।  लेकिन राज्य में कांग्रेस से हालात काफी खराब दिख रहे हैं। न तो कार्यकर्ताओं में कोई जोश दिख रहा है और न नेताओं में। वहीं कांग्रेस के रणनीतिकार सोशल मीडिया और मीडिया में ही रणनीति बनाकर भाजपा को हराने के मंसूबे पाले हुए हैं।

राज्य में होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारियों ऐलान कर दिया है। भाजपा राज्य की सभी 24 सीटों को जीतने की रणनीति के तहत काम कर रही है। वहीं राज्य में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस खासतौर से सिंधिया के गढ़ में पार्टी को मजबूत कर रही है। इसी के तहत पिछले दिनों कांग्रेस ने सिंधिया के गढ़ में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति जातिगत आधार पर की।

राज्य की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों पर कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अभियान को तेज कर दिया है। क्योंकि रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए चुनावी कैंपेन से मना कर दिया है।  हालांकि पहले कांग्रेस की तरफ से पीके को ऑफर दिया गया था। लेकिन राज्य में भाजपा की मजबूत स्थिति को देखते हुए पीके ने राज्य मे कांग्रेस के प्रचार का जिम्मा नहीं लिया है।

मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने बृजेन्द्र सिंह राठौर, ओंकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह, सुखदेव पानसे, उमंग सिंघार, पी.सी. शर्मा, कमलेश्वर पटेल, लखन घनघोरिया, सचिन यादव और सुरेंद्र बघेल को सरकारी बंगलों को खाली करने का आदेश दिया है। हालांकि कांग्रेस नेता और सांसद विवेक तन्खा ने सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है।

ऐसी चर्चा है राज्य में शिवराज सिंह की अगुवाई वाली भाजपा सरकार का रविवार को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। अभी तक शिवराज सिंह ने ही मुख्यमंत्री की शपथ ली है और वह सरकार चला रहे हैं।  जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि वह सिंधिया समर्थकों को जगह नहीं दे पा रही है।  वहीं राज्य में कोरोना संकट को देखते हुए शिवराज भी कैबिनेट विस्तार चाहते हैं। 

शुक्रवार को राज्य में कमलनाथ सरकार के इस्तीफा देने के बाद अभी तक मध्य प्रदेश में भाजपा नई सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर सकी है। जबकि पार्टी के पास सरकार बनाने का पूर्ण बहुमत है और फिलहाल सरकार को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने सीएम के पद के लिए किसी भी नाम पर अपनी सहमति नहीं जताई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार को 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करना है। हालांकि , फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम कमलनाथ ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाई है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि कमलनाथ इस्तीफा दे सकते हैं।

मध्यप्रदेश में पिछले 1 हफ्ते से जारी सियासी ड्रामा अभी भी जारी है। पहले माना जा रहा था कि इसका अंत सोमवार को फ्लोर टेस्ट के साथ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मध्यप्रदेश विधानसभा को 10 दिन यानी 26 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने और बुधवार को भाजपा में शामिल होने के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला किया है। सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद राज्य की कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं और राज्य सरकार अल्पमत में आ चुकी है। लिहाजा राज्य सरकार ने पुराने मामले को खोलते हुए सिंधिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

मीडिया  रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि राज्य के सियासी हालत को देखते हुए मंगलवार शाम भाजपा  विधायक दल की बैठक हो सकती है और इसमें शिवराज सिंह चौहान विधायक दल का नया नेता चुना जा सकता है। इससे पहले कांग्रेस के बागी विधायक सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान करेंगे। जिसके बाद राज्य में भाजपा की सरकार का रास्ता साफ होगा।

असल में पिछले एक साल से गुटबाजी चरम है। राज्य में तीन गुट है। इन तीनों गुटों के नेता सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहते हैं। राज्य में कमलनाथ गुट अभी तक सब पर हावी होता रहा है और सत्ता उसी के हाथ में है। लेकिन राज्य में कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत को नकारा नहीं जा सकता है।

गौरतबल है कि दिसंबर में संसद ने 126 वें संविधान (संशोधन) विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया, लेकिन एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया है। लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार ने आरक्षित सीट के लिए जबलपुर स्थित डेन्जिल पॉल की सिफारिश की थी.

असल में राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट के जरिए राज्य के हिंदू वोटरों को संदेश देना चाहती है। क्योंकि राज्य की कमलनाथ सरकार पर भाजपा आरोप लगाती है कि वह हिंदूओं की अनदेखी कर रही है और मुस्लिमों का तुष्टिकरण कर रही है। लिहाजा इस आरोप से बचने के लिए कमलनाथ सरकार ने ये अहम फैसला किया है। राज्य की कमलनाथ सरकार आने वाले बजट में इस मंदिर के लिए बजट आवंटित करेगी।

राज्य में पिछले साल कांग्रेस की सरकार बनी थी। तभी राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में संघ की शाखों और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसको लेकर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई थी। यही नहीं राज्य में कमलनाथ सरकार ने आते ही मीसा बंदियों को दी जाने वाली सम्मान निधि को भी बंद कर दिया था।