Kerala Government  

देश में पहली बार, केरल सरकार ने राज्य में किसानों के उत्थान के लिए इस तरह का फैसला किया है। इस फैसले के तहत किसानों के लिए कल्याण कोष बोर्ड बनाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने केरल कार्षका क्षेमनिधि बोर्ड के रूप में बनाने का फैसला किया। 

हिंदू संगठनों ने मंदिर संपत्ति बेचने के केरल सरकार के कदम का विरोध किया है। केरल मंदिर बोर्ड ने मंदिर के सामान को नीलाम करने फैसला किया है। ताकि कोरोना संकट के कारण गंभीर वित्तीय संकट से निपटा जा सके। फिलहाल राज्य सरकार के इस फैसले के बाद हिंदू समुदाय और हिंदू संगठनों से तीखी प्रतिक्रिया दी हैं। संगठनों का कहना है राज्य सरकार धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रही है और राज्य में रह रहे हिंदू समुदाय और हिंदू मंदिरों को निशाना बना रही हैं।

हालांकि इसके साथ ही केरल सरकार ने राज्य के मंत्रियों, विधायकों, विभिन्न बोर्ड के सदस्यों, स्थानीय निकाय संस्था के सदस्यों, विभिन्न आयोगों के सदस्यों का वेतन एक साल तक तीस फीसदी काटने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फंड जुटाने के लिए जुटाने के लिए अगले पांच महीनों तक सरकारी कर्मचारियों का छह दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है।

केरल उच्च न्यायालय ने देशभर में कोरोना संक्रमण के बीच लागू लॉकडाउन के दौरान शराबियों को विशेष तौर से पास जारी करने के केरल सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने तीन सप्ताह के लिए रोक लगाई थी।

केरल सरकार ने भी आबकारी विभाग के अफसरों को आदेश दिया है कि वह शराबियों का मुफ्त इलाज करें और लोगों को नशामुक्ति केंद्रों में भर्ती कराएं। राज्य में आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। त्रिशूर जिले के कोडंगलूर में शनिवार को एक युवक ने शराब ने मिलने के कारण नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली।

अभी तक केरल कोरोना पीडित मरीजों के मामले में दूसरे स्थान पर है। जबकि देशभर में अभी तक 562 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं जबकि 11 लोगों की मौत हो गई है।  वहीं 40 मरीज ठीक हो चुके हैं। 

कोरोना वायरस को देखते हुए केरल सरकार ने इसे राज्य आपदा घोषित किया है। क्योंकि राज्य में पीड़ित तीसरे शख्स की पुष्टि हुई है। यह मरीज केरल का है और हाल ही में चीन के वुहान शहर से लौटा था। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने कहा कि  कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है।

राज्य के संसदीय कार्य मंत्री ए के बालन ने कहा कि न तो संविधान और न ही विधान सभा के नियमों में राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए नियमों का उल्लेख है। लिहाजा राज्य सरकार ने गवर्नर को वापस बुलाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि राज्य की एलडीएफ सरकार और राज्यपाल के बीच गठबंधन है।

सबरीमाला मामले में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सबरीमाला मंदिर देवासम बोर्ड ने अपना स्टैण्ड बदल लिया है। पहले वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में था। अपने पहले के फैसले में अदालत ने मंदिर में सभी आयुवर्ग की महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दी थी।  इसके खिलाफ 54 पुनर्विचार याचिकाएं और पांच रिट पेटिशन दायर की गईं। जिसपर फैसला सुरक्षित रखा गया है। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इसे राज्य सरकार द्वारा हिंदू समुदाय में बिखराव की संभावनाओं के तौर पर देखे जाने से केरल में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हजारों लोग खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू महिलाएं आगे बढ़कर इन प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही हैं। वे इसे अपनी आस्था और परंपराओं में असंवेदनशील हस्तक्षेप की नजर से देख रहे हैं।