Naidu  

लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और फिल्म अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की जन सेना पार्टी की इंट्री हो गई है। इस नए गठबंधन की 9 मार्च को घोषणा कर दी गई। 

भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी और टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा किसी परिचय के मोहताज नही हैं। बिजनेस वर्ल्ड के इन टॉप लीडर्स की अगुवाई में उनकी कंपनियों ने दुनिया भर में एक नयी पहचान बनाई। आज हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले उन लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिन्हें इन लीडर्स का 'राइट हैंड' कहा जाता है। 

ratan tata facts in hindi: रतन टाटा को कौन नहीं जानता। 85 साल की उम्र में वह अपना काम खुद करते हैं। अरबों-करोड़ों के मालिक होने के बावजूद वह साधारण जिंदगी जीना पसंद करते हैं।
 

एंटरटेनमेंट डेस्क, Venkaiah Naidu arrived bless marriage of comedian Brahmanandam son । साउथ इंडस्ट्री के कॉमेडियन ब्रह्मानंदम के सुपुत्र सिद्धार्थ की शादी हैदराबाद में संपन्न हुई । इस दौरान टॉप लीडर्स और साउथ सुपरस्टार मौजूद रहे। इस शादी समारोह में पूर्व राष्ट्रपति वैंकेया नायडू और सीएम केसीआर भी अपना आशीर्वाद देने पहुंचे । 

रतन टाटा भारत के दिग्गज व्यवसायी हैं। टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा की अगुवाई में कम्पनी ने व्यवसाय जगत की ऊचाइयां छुईं हैं। अब, उम्र के ढलान पर उनका सहारा 30 वर्षीय युवक शांतनु नायडू बने हैं।

राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों से कहा कि निकाय चुनाव में अगर उन्हें बहुमत नहीं मिलता है तो मंत्रियों को राज्य कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।  लिहाजा वह निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयारी करें और पार्टी को जीत दिलाएं।

तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर पुलिस ने हिरासत में लिया। असल में नायडू अपनी दो दिवसीय 'प्रजा चैतन्य यात्रा' (लोग जागृति यात्रा) पर लगभग 11.45 बजे हवाई अड्डे पर उतरे और कुछ दलितों के साथ बातचीत करने के लिए शहर के पेंडुर्थी क्षेत्र का दौरा करने वाले थे। 

आईपीएस अफसर एबी वेंकटेश्वर राव को पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का करीबी अफसर माना जाता था। वह टीडीपी सरकार के दौरान राज्य में इंटेलीजेंस विभाग के डीजी हुआ करते थे। लेकिन राज्य में जगन मोहन रेड्डी सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था और पिछले एक साल से वह वेटिंग में थे।

असल में इस बात की अफवाह चल रही है कि किआ मोटर्स अपने प्लांट को राज्य  से बाहर ले जा सकता है। लिहाजा राज्य सरकार ने इस तरह की अफवाह को खारिज किया है। राज्य सरकार ने कहा कि उनके पास किसी भी तरह की  रिपोर्ट नहीं है जिसके तहत किया अपने प्लांट को आंध्र प्रदेश से बाहर स्थानांतरित की योजना बना रही है। 
 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में, मुख्यमंत्री ने कहा है  कि वित्त आयोग ने पिछले सप्ताह 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि विशेष श्रेणी की स्थिति की मांग केन्द्र सरकार से की जा सकती है। इस पर निर्णय भी केन्द्र सरकार को करना है। उन्होंने केन्द्र सरकार को याद दिलाया कि संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय संप्रग सरकार ने वादा किया था कि राज्य के लोगों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा। 

असल में रेड्डी राज्य की राजधानी को तीन स्थान पर बनाना चाहते हैं। ताकि राज्य की जनता को समुचित संसाधन मिल सके और अपने सरकारी कार्यों के लिए जगह जगह नहीं भागना पड़े। इसका विरोध राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कर कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार का मानना है कि अमरावती के राजधानी बनने के वक्त राज्य में जमीन के कई घोटाले हुए हैं राज्य में कई राजनैतिक दलों ने अमरावती में जमीन खरीदी है। 

प्रवर्तन निदेशालय ने राजधानी क्षेत्र में भूमि सौदों में कथित अनियमितताओं के मामले में जांच शुरू कर दी है। इसमें जो बात अभी तक सामने आई है। उसमें जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं थे और जो बीपीएल कार्ड धारक हैं। उन्होंने दो हजार करोड़ रुपये की जमीन खरीदी है। अभी तक जो जानकारी सामने आयी है उसके मुताबिक राशन कार्ड धारकों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों ने 2014-15 के दौरान 2000 करोड़ रुपये से अधिक की 700 एकड़ जमीन खरीदी।

राज्य के सीएम जगन मोहन रेड्ड़ी नायडू के पैतृक गाँव नरवरिपल्ले में तीन राजधानियों के लिए बैठक की और इसके बाद रैली निकालने की कोशिश की। राज्य सरकार के सलाहकार अजय कल्लम, डिप्टी सीएम नारायणस्वामी और मंत्री कन्नबाबू ने नरवरिपल्ले में एक सार्वजनिक बैठक की। जिसके कारण तेदेपा प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के पैतृक गांव नरवरिपल्ले में कुछ समय के लिए तनाव बना रहा।

राज्य में 2018 के विधानसभा चुनावों में वाईएसआरसीपी ने 175 विधानसभा सीटों में से 151 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि टीडीपी को महज 23 सीटें मिली थी। राज्य की जनता ने टीडीपी और कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया था। लेकिन इसके बावजूद राज्य की वाईएसार कांग्रेस के पास वो ताकत नहीं है। जिसके जरिए वह राज्य के दोनों सदनों में किसी प्रस्ताव को पारित करा सके।

फिलहाल राज्य सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जीएन राव की अध्यक्षता में बनाई गई विशेषज्ञ समिति अगले दो दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज् सरकार को देगी। राज्य सरकार ने तीन राजधानी बनाने के लिए तर्क दिए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका में भी तीन राजधानियां है।