Pm Narendra Modi Government  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में, मुख्यमंत्री ने कहा है  कि वित्त आयोग ने पिछले सप्ताह 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि विशेष श्रेणी की स्थिति की मांग केन्द्र सरकार से की जा सकती है। इस पर निर्णय भी केन्द्र सरकार को करना है। उन्होंने केन्द्र सरकार को याद दिलाया कि संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय संप्रग सरकार ने वादा किया था कि राज्य के लोगों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा। 

इस वर्ष की पहली छमाही के लिए संचयी विकास 4.8 प्रतिशत रहने की भविष्यवाणी की गई है और कहा गया है कि बाद की दूसरी छमाही में इसमें सिर्फ मामूली सुधार संभव है। हालांकि, अर्थव्यवस्था में सुधार के अच्छे संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन अभी अर्थव्यवस्था में वित्तपोषण, ऋण, ऋण प्रवाह और खर्च के लिए आमदनी की कमी की समस्याएं गहरी परेशानी पैदा करने वाली लगती हैं।

केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की राह पर चलने की योजना बना रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार दिल्ली के लाखों छात्रों को बड़े तोहफे की तैयारी में है।

पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दो दिन पहले माना था कि ट्विटर और फेसबुक के साथ कश्मीर को लेकर भारत सरकार का विरोध करने वाले पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स को निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने कश्मीर के समर्थन में पोस्ट करने के लिए पाकिस्तानी खातों को निलंबित करने के खिलाफ ट्विटर और फेसबुक पर मामला उठाया है।

प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सुरक्षा घेरे से सुरक्षाकर्मियों को कम करने की पहल की है। इसके लिए दोनों ने गृह विभाग से इसके लिए कार्यवाही करने को कहा था। इसके बाद विभाग ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का फैसला किया है। यही नहीं इन दोनों के अलावा अन्य नेताओं को दी गई सुरक्षा को भी कम करने का फैसला किया गया है। जिन्हें ज्यादा सुरक्षाकर्मी दिए गए हैं उनसे इन्हें वापस लिया जाएगा।

राज्यपाल ने कहा कि राहुल गांधी को इस बारे में शर्म आनी चाहिए कि वह संसद में एक बेवकूफ की तरह बात कर रहे हैं। मैं उन्हें राज्य में आने के लिए आमंत्रित करता हूं और मैं उन्हें जहाज भेजूंगा और वह यहां आकर यहां के हालात को समझे। उन्होंने कहा कि वह यहां आकर बोलें और उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए।

राज्य में शांति कायम करने के लिए राज्य की जेलों में बंद और दुर्दांत कैदियों को उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर करने का फैसला किया गया। आखिर केन्द्र की मोदी सरकार ने इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जेलों को ही क्यों चुना। इस सवाल का जवाब हम देते हैं। 

केन्द्र सरकार का कहना है कि जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है और इसका किसी भी राजनैतिक दल से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में राजनीतिक दल के अध्यक्ष को इसका ट्रस्टी बनाए जाने का कोई औचित्य नहीं होना चाहिए। हालांकि सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन काफी पहले से इसकी मांग कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे कांग्रेस के तर्क है कि आजादी की लड़ाई में पार्टी का अहम योगदान है।

तीन तलाक को अपराध करार देने वाले ऐतिहासिक विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपनी मंजूरी दे दी। उनके हस्ताक्षर के बाद मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक अब कानून बन गया है। असल में पिछले साल ही केन्द्र सरकार ने इस लोकसभा में पेश किया था, लिहाजा इस को 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा।

तीन बार राज्यसभा में खारिज किए जा चुके मुस्लिम महिला (शादी पर अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक, 2019 को आज आखिरकार राज्यसभा से भी मंजूरी मिली मिल गयी है। हालांकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था लेकिन उसने एक बेहतर रणनीति बनाकर इस बिल को पारित करा लिया है। लोकसभा में ये बिल भारी मतों के साथ पारित हो गया था।

विपक्ष के तमाम आरोपों और विरोधों के बाद आज केन्द्र सरकार राज्यसभा में तीन तलाक को बिल को पेश करेगी। हालांकि संख्याबल तो सरकार के पक्ष में नहीं है। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि इस बार ये बिल राज्यसभा से पारित हो जाएगा। ये बिल तीन बार लोकसभा से पास हो चुका है। अब इसको राज्यसभा से पारित कराने की बड़ी चुनौती सरकार के पास है।

सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी शोपियां जिले के बोना बाजार इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। इसके लिए सुरक्षा बलों ने संयुक्त टीम बनाकर रात से ही इस इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी थी। सुरक्षा बलों को एहसास था कि आतंकी कभी भी उन पर घात लगाकर हमला कर सकते हैं। लिहाजा वह चौकन्ने थे। इसके बाद इस इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आज सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए एक आतंकी की पहचान जैश के मोहम्मद के शीर्ष आतंकवादी मुन्ना लाहौरी के रुप में हुई है। मुन्ना लाहौरी के अलावा एक और आतंकवादी भी ढेर हुआ।

अजीत डोवल घाटी के दौरे से दिल्ली लौट आए हैं। लेकिन उनके लौटते ही घाटी में सुरक्षाबलों की 100 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती कर दी गयी है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है। लिहाजा इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि घाटी में सरकार ने किसी बड़े मिशन को शुरू करने का इरादा कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक डोवल केन्द्र सरकार के स्पेशल मिशन के तहत कश्मीर गए हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी कश्मीर के दौरे पर गए थे। इसके बाद डोवल का वहां जाना किसी खास रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है। अमित शाह ने कुछ दिनों संसद में कहा था कि कश्मीर में 370 की धारा अस्थायी है। 

असल में द अनलॉफुल ऐक्टिविटीज (प्रिवेंशन) अमेंडमेंट बिल के पक्ष में बुधवार को मतदान हुआ था। इसमें ज्यादातर विपक्षी दलों ने विरोध में अपनी राय दी थी। मतदान के दौरान विपक्षी दल सदन से बाहर चले गए। लेकिन समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव बाहर नहीं गए बल्कि उन्होंने सरकार के पक्ष में वोट दिया था।