Rajiv Kumar  

आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने Know your Candidate (KYC) मोबाइल एप्लीकेशन लांच किया है। इसकी जानकारी चुनाव तारीखाें की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने दी। इस ऐप के जरिए कोई भी मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी प्रत्याशी का क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक कर सकता है। 

शारदा घोटाल में गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप कोलकाता के पूर्व पुलिस कमीशनर और वर्तमाम में अपराध अन्वेषण विभाग में अतिरिक्त महानिदेशक पद पर तैनात राजीव कुमार को बड़ी राहत मिली है। राजीव कुमार तीन सप्ताह से सीबीआई के सामने पेश नहीं हो रहे थे और सीबीआई उन्हें खोज रही थी। लेकिन वह सीबीआई की गिरफ्त में नहीं आए। आज राजीव कुमार ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुब्रत मुखर्जी के समक्ष आत्मसमर्पण किया और उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक उन्हें जमानत दे दी गई।

असल में अब राजीव कुमार को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उनकी पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जबकि राजीव कुमार को अभी तक किसी भी कोर्ट से जमानत नहीं मिली है और वह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं किया है। राजीव कुमार की आईआरएस पत्नी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत  के लिए याचिका दायर की है। कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने राजीव कुमार की पत्नी से भी पूछताछ की थी और राजीव कुमार के संभावित ठिकानों के बारे में पूछा था। 

शारदा घोटाले मामले में राजीव कुमार पिछले एक हफ्ते से फरार चल रहे हैं। अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली है और सीबीआई उन्हें तलाश रही है। इसके लिए सीबीआई ने एक विशेष टीम बनाई है जो राजीव कुमार को खोज रही है। पिछले हफ्ते ही सीबीआई ने राजीव कुमार को तलब किया था। लेकिन वह सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद सीबीआई ने उनके घर और दफ्तर पहुंची थी और नोटिस  चस्पा की थी। 

कुछ महीने पहले जब सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची थी तो तब उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ ममता बनर्जी उनके आवास पर धरने पर बैठक गई थी। लेकिन अब राजीव कुमार अपनी जमानत के लिए कोर्ट के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिल रही है। हाईकोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर रोक हटाने के बाद सीबीआई ने उन्हें कार्यालय पहुंचने के लिए नोटिस दिया था। 

राजीव कुमार के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है और उनके देश से भागने की उम्मीद कम है। असल में राजीव कुमार पश्चिम बंगाल में हुए सारदा चिटफंड घोटाले के लिए सीबीआई के आदेश के बाद बनाई गई एसआईटी के प्रमुख थे। इस घोटाले में राज्य की सत्ताधारी टीएमसी के कई नेता शामिल थे और कई नेता जेल भी जा चुके थे। 

राजीव कुमार सारदा चिटफंड घोटाले के लिए बनाई गई एसआईटी के प्रमुख थे। एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया था। लेकिन सीबीआई का आरोप है कि राजीव कुमार ने इस घोटाले से जुड़े साक्ष्यों और गवाहों के बयान के साथ छेड़छाड़ की है। क्योंकि इस घोटाले में राज्य की सत्ताधारी टीएमसी के कई नेता शामिल थे। गौरतलब है कि सारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने लाखों लोगों को कथित तौर अच्छे रिटर्न का वादा कर 2500 करोड़ रूपये का चूना लगाया था। 

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भरोसा जताया है कि भारत 2020-21 के साल में आठ फीसदी से अधिक की वृद्धि दर हासिल कर लेगा। क्योंकि जीएसटी जैसे कर सुधारों का परिणाम सामने आने लगेगा। 
 

मुख्य न्यायधीश ने सीबीआई से पूछा राजीव कुमार को कस्टोडियल इंटरोगेशन करना चाहते हो तो इसके लिए ठोस सबूत पेश करें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा सीबीआई हमे बुधवार तक कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के शारदा चिटफण्ड घोटाले में शामिल होने का सबूत दे। आप साबित करें कि उनकी गिरफ्तारी की जरूरत जांच के लिए है और यह राजनीति से प्रेरित नहीं है।

पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई ने सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर हमें जरूरी लगा तो राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा देंगे। 

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने सीबीआई बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह राज्य सरकार की तरफ से वकील के तौर पर पेश हो चुके है। इसलिए इस सुनवाई का हिस्सा वो नही बन सकते। 

सीबीआई ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने के लिए सीबीआई के 10 सदस्यों की टीम तय कर दी है। इस टीम के सदस्य राजीव कुमार से पूछताछ करेंगे। 

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में नोटिस जारी कर डीजीपी, कमिश्नर और मुख्य सचिव से अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता बोलीं, हम कोर्ट और सभी संस्थानों का बहुत सम्मान करते हैं। मैं सीबीआई के अधिकारियों या किसी एजेंसी के खिलाफ नहीं हूं।