Ranjan Gogoi  

मैं अपनी राय इस मामले में दूं, इससे पहले हम लोगों को राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की भूमिका और नियुक्ति के बारे में समझना होगा। हालांकि उनकी नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह के बयान आए थे। अनुच्छेद (0 (1) (क) जब भारत के संविधान के अनुच्छेद (0 (3) के साथ पढ़ा जाता है, यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति 12सदस्यों को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्य सभा में नामांकित कर सकता है, जिसमें 250 सदस्य होते हैं।

पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने गुरुवार को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण किया। पूर्व सीजेआई गोगोई 13 महीने तक सीजेआई रहे और 17 नवंबर 2019 को रिटायर हुए थे। जिसके बाद 16 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोगोई को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मनोनित किया था।

हालांकि खुफिया विभाग को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक धार्मिक संगठनों की कई गोपनीय बैठकें हो रही हैं। जो आने वाले समय में माहौल को खराब कर सकती हैं। अयोध्या का फैसला भारत के इतिहास में सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। हालांकि धार्मिक संगठनों के लोग जनता के सामने तो ये कह रहे हैं कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वह सबको मान्य होगा।

हालांकि रंजन गोगाई ने पहले ही साफ कर दिया था कि राममंदिर विवादित बाबरी मस्जिद मामले को अब और ज्यादा नहीं लटकाया जाएगा। क्योंकि वह चाहते हैं उनके रिटायर होने से पहले ही इस मामले का फैसला हो जाए। लिहाजा माना जा रहा है कि उन्होंने इसके लिए अपने विदेशी दौरे के रद्द कर दिया है। सीजेआई गोगोई को शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर को दुबई के लिए उड़ान भरनी थी।

जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद अब राम मंदिर मामले के समाधान की बारी है। जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आज से रोजाना सुनवाई शुरु हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इस मामले पर भी फैसला आ जाएगा। 
 

राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट अगले 4 महीनों में फैसला सुना सकता है। जिसके बाद अयोध्या में विवादित भूमि का मालिकाना हक तय हो जाएगा। दरअसल नवंबर तक की समय सीमा फिलहाल आधिकारिक रुप से तय नहीं की गई है। लेकिन ऐसे कई संकेत हैं, जिससे यह लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय नवंबर तक इस मामले का निपटारा कर देगा। 
 

देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की है। यह मामला भ्रष्टाचार का है। इस मामले में आरोपी जज एस.एन.शुक्ला की गिरफ्तार भी हो सकती है। 
 

देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस.एन शुक्ला को उनके पद से बर्खास्त करने की अपील की है। 
 

कार्ति मई-जून में विदेश जाना चाहते है। जिसपर कोर्ट ने दोबारा 10 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी-मार्च के बीच यूके, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस जानें के लिए कुछ शर्तों के साथ कोर्ट ने अनुमति दे दी थी। 
 

दरअसल 13 मई से 30 जून 2019 तक वार्षिक ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा। लेकिन उसके बावजूद दो बेंच सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगी। जिसमें न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ और दूसरी बेंच न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम. आर शाह की बेंच शामिल है। 
 

यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद महिला कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया
 

सुप्रीम कोर्ट की अंदरुनी जांच कमेटी ने मुख्य न्यायाधीश पर उनकी पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को खारिज कर दिया है। 

दोनों जजों ने इस मामले में गठित जस्टिस एस. ए बोबडे, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की आंतरिक समिति से मुलाकात कर कहा है कि एक तरफा सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट की छवि खराब होगी। इन दोनों जजो ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला की मांग के मुताबिक उसे वकील के जरिए अपनी बात रखने की अनुमति दी जाए।

अगर निहित स्वार्थी तत्व न्यायालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए अनुकूल पीठ तक गठित करवाने का खेल रच रहे हैं तो साफ है कि हमारी न्यायपालिका गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। उच्चतम न्यायालय को भी भ्रष्ट और बेईमान तत्व परोक्ष रुप से अपनी गिरफ्त में लेने में सफल हो रहे हैं और ज्यादातर न्यायाधीशों तक को इसका पता भी नहीं है। बेईमान पूंजीपतियों से लेकर अनेक प्रकार के लॉबिस्ट, बिचौलिए, निहित स्वार्थी तत्वों का जाल इसके इर्द-गिर्द भी फैल चुका है। जाहिर है, इसकी सम्पूर्ण सफाई अनिवार्य है। 

पीएम मोदी के खिलाफ बनाए गए चुनावी नारे के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी नाराजगी का सामना करना पड़ा है। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए उसने हलफनामा दायर करके माफी मांगने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार यानी 6 मई को होगी।