Supreme Court  

भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) और साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) को बदलने के लिए तीन नये कानून लाए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उन कानूनों की तारीफ करते हुए कहा कि भारत आपराधिक न्याय प्रणाली में अहम बदलाव को तैयार है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि चुनाव लड़ने वाले कैंडीडेटों की प्रत्येक सम्पत्ति का पूर्ण अधिकार मतदाताओं को नहीं है। देश की शीर्ष अदालत ने कहा है कि किसी भी उम्मीदवार की हर संपत्ति गहराई से जानने का मतदाताओं को अधिकार नहीं दिया जा सकता है। 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में लगभग 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत देते हुए यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। इससे यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट, 2004 के तहत राज्य के लगभग 16 000 मदरसों में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति मिल गई है।

शराब नीति घोटाले में पार्टी के बड़े नेताओं के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी वेंटिलेटर पर पहुंचती दिख रही है। मंत्री आतिशी समेत अन्य नेताओं पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे संकट के समय में यूपी  सुल्तानपुर के गुड्डू भइया आप के लिए संजीवनी लेकर आए हैं।

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाना में शुरू हुई पूजा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को स्पष्ट रूप से मना कर दिया। साथ ही नमाजियों के लिए यथा स्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया है। देश की शीर्ष अदालत ने मुस्लिम पक्ष मसाजिद इंतजामिया कमेटी की नई याचिका पर आज सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

मध्य प्रदेश के धार भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि देश की शीर्ष अदालत ने यह जरूर कहा है कि ASI सर्वे के नतीजे के आधार पर बिना उसकी अनुमति लिए कोई फैसला मान्य नहीं होगा।

मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार में विधायक बेटे अब्बास अंसारी के शामिल होने पर ग्रहण लगता दिख रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी पैरोल जमानत की अर्जी पर सुनवाई ही नहीं हो पाई।

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि धन के बिना राजनीतिक पार्टी चलाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 2017 में "अच्छे इरादे" के साथ चुनावी बांड योजना शुरू की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत को बताया कि आप नेता रिमांड कार्यवाही के साथ टकराव के कारण याचिका वापस ले रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल प्रकरण की सुनवाई होने की पूरी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ED उन्हें दिल्ली की अदालत में पेश करने पर फैसला करेगी। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की 12 सदस्यीय टीम द्वारा उनके आवास पर घंटों की तलाशी के बाद हुई।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने CAA पर किसी भी तरह की रोक लगाने से मना कर दिया है। 

CJI चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई में कहा कि, हमने पिछली सुनवाई के अपने आदेश में SBI को पूरी जानकारी देने को कहा था। परंतु SBI ने बॉन्ड नंबर नहीं दिया। हमारा आदेश है कि, SBI कोर्ट के आदेश का पूरे तरीके से पालन करे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद नेता सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका को 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। यह याचिका धन शोधन के मामले दाखिल की गई थी। पिछली बार दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) की ओर से जारी की गई इलेक्टोरल बांड खरीदने वालों की सूची में सबसे ऊपर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच झेल चुकी इस कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बांड खरीदा है।

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दो सूचियां हैं। पहला उन कंपनियों की सूचियां है, जिन्होंने मूल्य और तारीखों के साथ चुनावी बांड खरीदे थे। दूसरे में राजनीतिक दलों के नाम के साथ-साथ बांड के मूल्य और उन्हें भुनाए जाने की तारीखें भी हैं।