Ajit Doval  

पुलवामा में सीआरपीएफ के 44 जवानों की शहादत पर राजनीति और विदेशी मामलों के जानकारों की राज जुदा हो सकती है, लेकिन प्रबंधन के छात्रों के लिए यह जानना दिलचस्प हो सकता है कि कैसे कश्मीर में सैन्यबलों पर हुए सबसे घातक हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिक्रिया से  आपातकालीन प्रबंधन और किसी संगठन की सामान्य कार्य प्रणाली जैसे अहम सबक हासिल हुए। 

एनएसए अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल ने कारवां में निराधार लेख प्रकाशित किए जाने और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश द्वारा इसका मीडिया में झूठे आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने को लेकर यह याचिका दायर की है

भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से फोन में बात कर अपना स्टैंड उन्हें बताया है। डोवल ने अमेरिका को बताया कि उसने पाकिस्तान में जैश के आंतकी ठिकानों पर हमला किया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बेटे विवेक डोभाल द्वारा कारवां पत्रिका के खिलाफ दायर की गई मानहानि याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मुद्दे पर कोर्ट 2 मार्च को फैसला सुनायेगा। 

अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने अजीत डोभाल को दो बार किया फोन, भारत को आतंकवाद से लड़ाई में अमेरिका का पूरा समर्थन देने की पेशकश की। 

अभी तक के अन्य ऑपरेशनों की तरह इस मामले में भी योजना और क्रियान्वयन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की निगरानी में किया गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल ने कोर्ट में बयान देते हुए कहा, मेरे पिता, भाई, मुझे और परिवार को जानबूझकर निशाना बनाया गया। 

कांग्रेस नेता जयराम रमेश और कारवां पत्रिका के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करने के बाद विवेक डोभाल आज दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में पेश हुए। जहां वकील ने उनके पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए। इस मामले में अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। तभी अमित शर्मा, विवेक डोभाल और निखिल कपूर का भी बयान दर्ज किया जाएगा।
 

अकसर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान की कथित रूप से कम मदद के लिए भारत पर तंज कसा था. लिहाजा ट्रंप के इस बयान पर अफगानिस्तान ने नाराजगी जताई

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के दलाल क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण के बाद भारतीय मीडिया के एक धड़े ने यह खबर चलानी शुरू कर दी कि मिशेल को दुबई की एक शहजादी के बदले में भारत प्रत्यर्पित किया गया है।

इंटरपोल के नोटिस के बाद फरवरी 2017 में यूएई के अधिकारियों ने क्रिश्चियन मिशेल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही भारतीय अधिकारी उसे लाने की कोशिश में जुटे थे। सीबीआई के साथ-साथ ईडी और अन्य एजेंसियां लंबे समय से दुबई सरकार के संपर्क में थीं। 

मिशेल को एनएसए अजित डोभाल के मार्गदर्शन में चल रहे अभियान के तहत प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। दुबई से मिशेल को लाने के अभियान में समन्वय सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव ने किया।

एनएसए ने कहा, कमजोर लोकतंत्र में देश की ताकत को कमजोर बनाने की प्रवृत्ति होती है। भारत अगले कुछ वर्षों तक ताकत के लिहाज से कमजोर होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे कठोर निर्णय करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

शीर्ष दो अधिकारियों पर 'कार्रवाई' का पहला कदम मंगलवार रात आठ बजे उठाया गया। इस मामले पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने देर रात सीबीआई के अंतरिम निदेशक की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। इस संबंध में रात 11 बजे आदेश जारी किया गया। 

सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को जबरन छुट्टी पर भेज दिया था। साथ ही ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव को अंतरिम प्रमुख का कार्यभार सौंपा दिया। वह सीबीआई में संयुक्त निदेशक के तौर पर काम कर रहे हैं।