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राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए इसे मध्यस्थता के लिए सौंपने के बारे में उच्चतम न्यायालय अपना आदेश सुनाएगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को इस मुद्दे पर विभिन्न पक्षों को सुना था। पीठ ने कहा था कि इस भूमि विवाद को मध्यस्थता के लिए सौंपने या नहीं सौंपने के बारे में बाद में आदेश दिया जाएगा। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में चल रहे कुंभ में फोटोग्राफी को लेकर मेला अधिकारी को जमकर फटाकर लगाई है। 

अयोध्या मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस के कौल की पीठ के सामने सुनवाई के लिए चार जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है। डबल बेंच के इस मामले में सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ का गठन करने की संभावना है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा शासित राज्य और कांग्रेस शासित राज्यों के साथ ही अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कुंभ में आने के लिए न्योता भेजेंगे। इसके लिए योगी ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की टीम को विभिन्न राज्यों में वहां के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को न्योता देने के लिए भेजेगी। 

रायबरेली के अल रहमान ट्रस्ट की याचिका में दलील दी गई थी कि अयोध्या में विवादित स्थल पर भगवान रामलला की मूर्ति रखी है। वहां पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति है तो मुसलमानों को भी वहां नमाज पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा, 'पब्लिसिटी' के लिए दायर की गई याचिका। खारिज करते हुए पांच लाख का जुर्माना लगाया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 30 सितंबर, 2010 को दो-एक के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए।

दूरंतो एक्सप्रेस से दिल्ली से चेन्नई जा रही एक मरीज को आपात परिस्थिति में महज एक ट्वीट के बाद तत्काल चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करा रेल मंत्री की सक्रियता ने सबका ध्यान खींचा है।

यूपी के इलाहाबाद में एक युवके टावर पर चढ़ जाने से अफरा-तफरी मच गई। घटना यमुना ब्रिज की है। ब्रिज पर ही टावर बना है जिसपर ये युवक चढ़ गया। टावर 50 फिट ऊंचा है। युवक को उतारने के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस के कर्मचारियों को काफी देर मशक्कत करनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से उसे उतारा जा सका। जांच-पड़ताल में पता चला कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है। 
 

मोदी सरकार देश भर में मुगलों और किसी ख़ास परिवार के नाम से जितने भी स्थान हैं उन्हें बदलने के लिये पूरी तरह आमादा है