Allegation  

न्यायालय के फैसलों और टिप्पणियों को स्वीकार कर हमें मान लेना चाहिए कि पिछले सालों में हिन्दू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का जो मुहावरा गढ़ा गया उसके पीछे केवल राजनीतिक दुर्भावना काम कर रही थी। स्वामी असीमानंद सहित कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा आदि उसी के शिकार थे। केन्द्र की यूपीए सरकार की पहल पर 26 जुलाई 2010 को मामला एनआईए को सौंपा गया था। स्वामी असीमानंद को उसके बाद में आरोपी बनाया गया।

जौनपुर में लेखपाल द्वारा किसान सम्मान निधि का फॉर्म भरवाने के नाम पर किसानों से घूस लेने का वीडियो वायरल हो गया है। जिसके बाद आरोपी को एसडीएम ने निलंबित कर दिया। 

वायुसेना की खरीद से जुड़ी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) या निमप की रिपोर्ट में राफेल सौदे के बारे में जो कुछ कहा गया है उससे उन लोगों को कतई आश्चर्य नहीं हुआ जो निष्पक्ष भाव से इस सौदे पर आरंभ से नजर रख रहे थे। आश्चर्य तब होता जब रिपोर्ट इसके विपरीत होती।

मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर राजकुमार हिरानी पर उनकी असिस्टेंट डायरेक्टर ने यौन शोषण का आरोप लगाया।

पीड़िता बोली, डरा-धमकाकर कश्मीर में रखा, धर्म बदलने और गोमांस खाने के लिए दबाव बनाया। जबरन दिलाया था पूर्व में मीडिया में आया बयान। 'माय नेशन' को कैमरे पर सुनाई आपबीती।

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ‘राफेल मामले में सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया बिल्कुल सही थी और इसपर कोई संदेह नहीं किया जा सकता’। अदालत की सबसे अहम टिप्पणी ऑफसेट पार्टनर के मामले में थी, जिसमें कोर्ट ने कहा कि ‘हमें लगता है कि सरकार की ऑफसेट पार्टनर तय करने में कोई भूमिका नहीं थी’। देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा कहे गए यह शब्द कांग्रेस के मुंह पर कालिख होने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की निजी नैतिक जीत है। क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे को लेकर जो झूठ का जाल फैलाया था उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को सीधा निशाने पर रखा गया था।   

राफेल सौदे पर वायुसेना बार-बार यह कहती रही कि यह यूपीए सरकार के समय से सस्ती और बेहतर डील है लेकिन कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ी रही। यही वजह है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार के फ्रांस के साथ किए गए राफेल सौदे को क्लीनचिट दे दी। साथ ही कहा कि इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। वायुसेना ने उन दावों को खारिज कर दिया था जिनमें कहा गया था कि एनडीए सरकार ज्यादा कीमत चुकाकर फ्रांस से राफेल विमानों को खरीद रही है। राफेल सौदे पर 'माय नेशन' के सवालों का जवाब देते हुए उपवायुसेना प्रमुख और एयर मार्शल आर नांबियार ने कहा था कि ये आरोप भी सही नहीं हैं कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को 30,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया जा रहा है। 

अनाथालय में अक्सर इस बात का दावा किया जाता है कि अनाथ बच्चे वहां सभी सुख-सुविधाओं के साथ रहते हैं। यहां तमाम नियमों का ख्याल रखा जाता है। सोनीपत जिले के गन्नौर में ललिता ज्योति अनाथालय और बाल कल्याण परिषद में जब महिला आयोग की टीम बच्चियों से मिलने पहुचीं तो उन्हें अनेक खामियां मिली। यहां पर बच्चियों को प्रताड़ित करने का मामला भी सामने आया। बच्चियों ने कहा कि उन्हें यहां जेल की तरह रखा जाता है। 18 साल के होने के बावजूद मर्जी से पढ़ाई या जॉब करने की इजाजत नहीं दी जाती है। 'माय नेशन' की ओर से इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद राज्य बाल संरक्षण आयोग ने अनाथालय को बंद कर दिया है। यहां से 31 लड़कियों को बाल ग्राम में भेजा गया है।