Amendment  

क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद भारत की आतंकवाद-विरोधी नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ा। आज हम आपको वही बता रहे हैं।

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA लागू कर दिया है। अब 31 दिसम्बर, 2014 से पहले पड़ोसी देशों से भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता मिलेगी।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने CAA पर किसी भी तरह की रोक लगाने से मना कर दिया है। 

CAA (Citizenship Amendment Act): सीएए लागू होने के बाद विरोधी दल सरकार पर हमलावर हैं। आप भी जानना चाहते होंगे कि इसकी क्या प्रमुख वजह है? आखिर सीएए कानून लागू होने के बाद क्या बदलेगा? आइए जानते हैं डिटेल में।

CAA Latest News: देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। ऐसे में इस कानून से किसे नागरिकता दी जाएगी और कौन इस एक्ट का फायदा उठा सकता है। 7 प्रश्नों में इसका जवाब हम आपको देंगे। 

Citizenship Amendment Act: लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर सामने आई है। जहां केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में अब देशभर में CAA लागू हो गया है। 

article 370 supreme court verdict: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से केंद्र सरकार के धारा 370 हटाने के मामले में ऐताहिसका फैसला सुनाते सरकार के निर्णय को बरकरार रखा है। ऐसे में 9 प्वाइंट्स में जानिए कोर्ट ने फैसले में क्या कुछ कहा। 

supreme court on article 370 latest news in hindi: धारा 370 (dhara 370 kya hai) के अनुसार जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 यानी आर्थिक आपातकाल लागू नहीं हो सकता था। यहां पर अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण भी नहीं था।

supreme court on article 370 latest news: जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है इसके बाद मोदी सरकार को बढ़ ही राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिनय हिस्सा है इसलिए इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है।

लोकसभा में सोमवार को महामारी संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें महामारियों से जूझने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। 

नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में, मेरा नाम है अमल चौधरी और आज हम बात करेंगे एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखने के बारे में. अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्पीड़न से जुड़े कानून (एससी/एसटी एक्ट) के प्रावधानों में पिछले साल सरकार की तरफ से किए गए संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस रवींद्र भट की बेंच ने सोमवार को इस मामले में 2-1 से फैसला दिया, यानी दो जज फैसले के पक्ष में थे और एक ने इससे अलग राय रखी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर शुरुआती तौर पर लगता है कि केस झूठा है तो अदालत एफआईआर रद्द कर सकती है।

उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून  को लेकर जमकर हिंसा हुई। राज्य में हुई हिंसा में 16 लोगों की मौत हो गई और दंगाइयों ने करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। दंगाइयों ने कई गाड़ियों के आग के हवाले कर दिया था। राज्य  के सभी जिलों में दंगाइयों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिस पर पथराव किया। 

फिलहाल केन्द्रीय गृहमंत्रालय देशभर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे विरोध और हिंसक प्रदर्शकों को लेकर सख्त है। केन्द्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस कानून को किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि विपक्षी दल केन्द्र सरकार पर इस कानून को वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल, वामदलों शासित केरल और शिवसेना और सहयोगी दलों शासित राज्य महाराष्ट्र के लिए रणनीति तैयार की है। पार्टी आलाकमान ने इन राज्यों में विरोध करने को कहा है।

नागरिकता संशोधन को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब ये जल्द ही पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य और टीएमसी समेत कई राज्य इस कानून को अपने राज्य में लागू करने के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि ये कानून संवैधानिक नहीं है और राज्यों के भी अपने अधिकार है।