Amendment  

असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में में नागरिकता कानून के विरोध में 5 दिन से उग्र प्रदर्शन जारी है

नागरिकता संशोधन बिल (कैब) के विरोध में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी उग्र प्रदर्शन जारी है

सोमवार को लंबी बहस के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) को लोकसभा में पारित कर दिया गया। विपक्षी दलों ने विधेयक का कड़ा विरोध किया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके सभी सवालों का जवाब दिया और यहां तक कहा कि भारतीय मुसलमानों के लिए इस विधेयक से डरने का कोई कारण नहीं है।

राज्यसभा में बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल पर बहस के बीच असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय में प्रदर्शन हुए
 

फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस बिल को पास कराने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। हालांकि ये भी चर्चा है कि बिल के लिए जरूरी बहुमत जुटाने के बाद ही सरकार इस पर वोटिंग कराएगी।
हालांकि अभी तक केन्द्र सरकार विपक्षी एकता में सेंध लगाने में कामयाब रही है।

पाकिस्तान में जहां लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी हैं। वहीं पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भारत के घरेलू मामलों में दखल देने से बाज नहीं आ रहे हैं। सोमवार को लोकसभा में पारित हुए नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिला हुआ है। पाकिस्तान भारत के विपक्षी दलों की तरह बयान दे रहा है। 

नागरिकता संशोधन बिल पर सरकार और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी और बिहार में भाजपा की सहयोगी जनता दल यू में भी दो फाड़ होते दिखाई दे रहे हैं। जहां पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन किया है। वहीं उनके करीबी कहे जाने वाले और पार्टी के उपाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने इसे बड़ी भूल बताया है। 

लोकसभा में एक बार फिर विपक्षी एकता में केन्द्र सरकार सेंध लगाने में सफल रही। हालांकि केन्द्र सरकार के पास पहले ही बहुमत था। लेकिन कई विपक्षी दलों के साथ आने से केन्द्र सरकार को ताकत मिली। यही नहीं कई मुद्दों पर केन्द्र सरकार का विरोध करने वाली जदयू भी नागरिकता संशोधन बिल पर केन्द्र सरकार के साथ खड़ी दिखाई दी।

शिवसेना का दो नावों में सवार होना उसके लिए घाटे का सौदा हो सकता है और इसका असर राज्य सरकार पर पड़ सकता है। क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष दल संसद में नागरिकता संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। जबकि भाजपा किसी भी हाल में इस बिल को पारित कराना चाहती है। ताकि देश में अवैध रूप से रहे लोगों को बाहर किया जा सके। इस बिल का समर्थन शिवसेना कर रही है।

यह संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (103वां संशोधन), अधिनियम 2019 के जरिये संशोधित भारत के संविधान के संबंधित प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर में लागू करने में मदद करेगा।

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार को संविधान संशोधन करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि केन्द्र सरकार इसके लिए तैयारी भी कर रही है। आईए जानते हैं कि सवर्ण आरक्षण के लिए क्यों जरुरी है संविधान संशोधन- 

रिश्वत लेने के साथ अब रिश्वत देना भी महंगा पड़ेगा। भ्रष्टाचार निरोधन कानून के संशोधन पर संसद ने अपनी मुहर लगा दी है। रिश्वत लेने के अपराध में सज़ा का प्रावधान कम से कम 6 महीने कैद से बढ़ाकर 3 साल कैद और अधिकतम 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कैद कर दिया गया है।