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नया पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं? जानें पासपोर्ट सेवा पोर्टल के 29 अगस्त से 2 सितंबर तक बंद रहने के कारण और इस दौरान अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करने की प्रक्रिया।

केंद्र सरकार के कई विभागों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, जैसे कि न्यायपालिका, रक्षा क्षेत्र, ISRO, DRDO, और वरिष्ठ स्तर के पदोन्नति में। जानें, कौन-कौन से विभाग आरक्षण से मुक्त हैं और इसके पीछे क्या वजहें हैं।

best places to spend new years 2024: नए साल का जश्न बार देश से बाहर मनाने का मन है तो आज हम आपको उन 10 जगहों के बारे में बता रहे हैं। जहां आप नए साल के जश्न को यादगार बना सकते हैं। 

घाटी को हिंसा की आग में झोंकने वाले और कश्मीरी पंडितों के गुनाहगार यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन को पाकिस्तान ने अंतरिम सरकार में केयरटेकर प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया है। जिस पर अब बवाल छिड़ गया है। 
 

राज्य में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं और जल्द ही मोदी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है।  जबकि भाजपा के नए अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम का गठन कर लिया है। हालांकि इस टीम में कैबिनेट से किसी को लिया नहीं गया है।

बिहार में इसी साल आखिर में विधानसभा चुनाव के चुनाव होने की संभावना है। हालांकि कोरोना के कहर के देखते हुए इसके आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। लिहाजा चुनाव साल होने के कारण राज्य बड़े फैसले कर रही है। ताकि जनता को लुभाया जा सके। नीतीश कुमार आचार संहिता लगने से पहले बड़े फैसले कर जनता को लुभाने के लिए चुनावी दांव चल रहे हैं। ताकि विरोधियों को परास्त किया जा सके।

कांग्रेस ने सीडीएस के पद पर विपिन रावत की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस  ने साफ कहा कि रावत की नियुक्ति वैचारिक झुकाव के कारण हुई है। असल में पिछले तीन सालों से विपिन रावत लगातार बयान देते आए हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक राजनीति को लेकर किसी भी तरह का बयान नहीं दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। हालांकि अभी तक मुलाकात का समय तय नहीं हुआ है। लेकिन कल ही ममता बनर्जी ने करीब 15 महीनों के बाद पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। ममता ने पीएम मोदी से राज्य का नाम बदलने की मांग और राज्य के विकास में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्राह किया।

उच्च प्राथमिक स्कूलों में 32 हजार 22 अंशकालिक अनुदेशकों और प्राथमिक स्कूलों में उर्दू विषय सहित चार हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती शुरू नही हो सकी है। जब 12 हजार 460 और 16 हजार 448 सहायक अध्यापक भर्ती के खाली पदों को भरने का मामला है। 

हाल ही में इन चारों की नियुक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी थी। इन चारों जजों के स्वीकृति पद 31 है और इससे पहले 2014 में सभी पद भरे गए थे। जिन चार जजों की नियुक्ति हुई है इनमें से दो जज ऐसे हैं जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं।

एम नागेश्वर राव की सीबीआई के अंतरिम निदेशक पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि नए निदेशक की नियुक्ति हो चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा कि अगर उन्हें आरटीआई में जानकारी नहीं दी गई है, तो उन्हें एक्ट के तहत अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। 

सीजेआई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली एनजीओ ‘कॉमन कॉज’ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार और हरियाणा में डीजीपी नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट एक याचिका डाली गई थी। जिसमें मांग की गई थी कि यूपीएससी की बजाय आंतरिक राज्य समिति के माध्यम से पुलिस महानिदेशक की नियुक्त की जाए। लेकिन अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी है। 

कॉलेजियम के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एस.के. कौल और दिल्ली हाइकोर्ट के पूर्व जस्टिस कैलाश गंभीर ने आपत्ति जाहिर की है। न्यायमूर्ति कौल ने कॉलेजियम द्वारा दो हाइकोर्ट के मुख्य न्यायधीशों को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने की सिफारिश पर यू टर्न लेने और उनकी जगह अन्य दो जजो को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने पर आपत्ति जताई है। 

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसे केंद्रीय  सूचना आयुक्त पद के लिए 65 एप्लिकेशन मिली है , वही सूचना आयोग में चार  आयुक्त पद  के  280 लोगों ने अप्लाई किया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से  सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कहा है।