Article 35 A  

जम्मू कश्मीर मामले में मोदी सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है। वहां चल रही गतिविधियों से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन ये क्या हो सकता है, इसकी सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक अफवाहों का बाजार गर्म है। आईए आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के प्लान के बारे में क्या 4 प्रमुख खबरें फिजाओं में तैर रही हैं-  
 

राज्यसभा से पास होने के बाद पूरे देश से तीन तलाक की कुप्रथा खत्म कर दी गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर की महिलाएं अभी भी तीन तलाक का दंश झेलती रहेंगी। भले ही लोकसभा और राज्यसभा इसके खिलाफ कानून पास कर दे और खुद राष्ट्रपति भी मंजूरी दे दें। इसकी वजह है 35-ए, जिसे हटाने के लिए सरकार को फिर से तीन तलाक जैसी ही रणनीति तैयार करनी होगी। 
 

इन फैसलों पर राजनीतिक विरोध मोदी को पहले कार्यकाल में एक सश्क्त भारत के निर्माण की नींव रखने से नहीं रोक सकी। स्वाभाविक है कि अब जब दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें एक मजबूत मैनडेट मिला है तो वह सशक्त भारत की अपनी परिकल्पना को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
 

केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पुलवामा हमलों को बदला लेने के लिए कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। यह कदम अगले 24 से 48 घंटों के बीच उठाया जा सकता है। मोदी सरकार में माय नेशन के सूत्रों ने जानकारी दी है कि केन्द्र सरकार बहुआयामी कार्रवाई पर विचार कर रही है। इसके अलावा कश्मीर के अशांत जिलों में सख्ती बढ़ा दी गई है, जहां किसी तरह की कार्रवाई होने पर विरोध प्रदर्शन की आशंका है। 

जम्मू कश्मीर में 12 हजार अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में राज्य में लागू अनुच्छेद 35-ए पर सुनवाई होने वाली है। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। 

जिस अनुच्छेद 35(A) का ज़िक्र संविधान में कही नहीं मिलता है, उसे समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब दो याचिकाएँ दाखिल की गईं तो उच्चतम न्यायलय ने सरकार से इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगा है