Article 370  

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज संसद में संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने का प्रस्ताव किया है और इसके बाद उन्होंने उन सभी अटकलों को खत्म कर दिया जो पिछले कई दिनों से चल रही थी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को अलग-अलग केन्द्र शासित प्रदेश बनाए जाने का ऐलान किया है।

आज संसद में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान को समर्थन करने वाले राज्य के अलगाववादी भी कश्मीर घाटी में किसी बड़े मिशन को अंजाम देना चाहते हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने ज्यादातर अलगावादियों को पहले से ही नजरबंद किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान इनके सहारे राज्य में अस्थिरता लाना चाहता है। आज के हालात को देखते हुए पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और आतंकी संगठन किसी बड़ी हरकत को अंजाम देने की फिराक में हैं।

धारा 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को तीन हिस्सों में बांटने पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसको लेकर कई राजनीतिक दलों ने भी अपने पहले के रुख से बिल्कुल उलट रुख दिखाया है। आईए जानते हैं कि केन्द्र सरकार के इस कदम पर किसका क्या मानना है। 
 

जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियां हमेशा से बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं को लुभाती रही है। यहां के नजारे विदेशी लोकेशन को मात देते हैं। यहां अलगाववाद के प्रसार से पहले बहुत सी फिल्मों की शूटिंग होती थी। लेकिन जब से वादी में आतंकियों का खूनी खेल शुरु हुआ, तब यहां फिल्मों की शूटिंग कम हो गई। लेकिन अब सरकार द्वारा धारा 370 हटाए जाने से एक बार फिर कश्मीर घाटी में फिल्मों की शूटिंग शुरु हो सकती है। आईए एक नजर डालते हैं कश्मीर में शूट हुई कुछ बड़ी फिल्मों पर-

धारा 370 के कई ऐसे हिस्से थे। जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी भावनाओं का प्रसार होता था। लेकिन अब इसके हट जाने के बाद यह कहा जा सकता है कि यह पूरा प्रदेश अब भारत का अखंड हिस्सा बन चुका है। आईए तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या बदलाव आया जम्मू कश्मीर की स्थिति में-
 

आर्टिकल 35-ए आजादी मिलने के सात साल बाद यानी साल 1954 में अस्तित्व में आया था। यह एक अस्थायी उपबंध था जिसे राज्य में हालात को उस समय स्थिर करने के लिए जोड़ा गया था।  इस अनुच्छेद 35-ए को संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया। बल्कि इसे शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच 1952 के दिल्ली समझौता के बाद 1954 में को संविधान में जोड़ा गया। 35ए के जरिए भारतीय नागरिकता को जम्मू-कश्मीर की राज्य सूची का मामला बना दिया। लेकिन अब मोदी सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से अब यह विवादास्पद प्रावधान इतिहास का हिस्सा बन चुका है। 
 

असल में भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद कश्मीर का जब भारत में विलय हुआ तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा। जिसके तहत कश्मीर के लोगों को विशेष सुविधाएं मिली। यहां तक कि भारत सरकार कश्मीर के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकती है।

आज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए संकल्प पेश किया है। हालांकि विपक्षी दलों ने आज जोरदार हंगामा किया। हालांकि आज सुबह ही पीएम नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई थी। जिसमें राज्य से धारा 370 को हटाने का फैसला किया है। जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जबकि  लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग इसे भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। वहीं लद्दाख की जम्मू-कश्मीर विधानसभा बनी रहेगी। वहीं केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से 35ए भी हटा दी है।

जम्मू कश्मीर मामले में मोदी सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है। वहां चल रही गतिविधियों से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन ये क्या हो सकता है, इसकी सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक अफवाहों का बाजार गर्म है। आईए आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के प्लान के बारे में क्या 4 प्रमुख खबरें फिजाओं में तैर रही हैं-  
 

आज के ऐपिसोड में अभिनव खरे आर्टिकल 370 और 35A पर चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि आखिर कैसे ये दोनों राज्य की अस्थिरता के लिए जिम्मेदार हैं. 

हाल में बनी JKAF भारत समर्थक राष्ट्रवादी नजरिये के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी का कहना है कि वह रियासत के बाशिंदो को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को लेकर चिंतित नहीं हैं। 

अमित शाह ने ममता और उनके गठबंधन साथियों को चेतावनी देते हुए कहा कि विपक्ष के खतरनाक मंसूबों पर पानी फेरने का काम नई बीजेपी सरकार बनने के तुरंत बाद किया जाएगा।
 

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस और गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल बाबा और बुआ-भतीजा आप आतंकवादियों के साथ इलू-इलू करो। लेकिन ये मोदी सरकार है, अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा।

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज फिर धमकी दी है कि अगर धारा 370 हटी तो कश्मीर में फिलीस्तीन इजरायल जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इससे पहले उमर अब्दुल्ला भी कश्मीर को अलग कराने संबंधी बयान दे चुके हैं। लेकिन इन कश्मीरी नेताओं की हिम्मत कैसे हो रही है इस तरह का देशविरोधी बयान देने की? दरअसल यह एक भ्रम के कारण के कारण हो रहा है कि धारा 370 या 35ए का कोई संवैधानिक अस्तित्व है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है।  

पुलवामा में सीआरपीएफ के 44 जवानों की शहादत पर राजनीति और विदेशी मामलों के जानकारों की राज जुदा हो सकती है, लेकिन प्रबंधन के छात्रों के लिए यह जानना दिलचस्प हो सकता है कि कैसे कश्मीर में सैन्यबलों पर हुए सबसे घातक हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिक्रिया से  आपातकालीन प्रबंधन और किसी संगठन की सामान्य कार्य प्रणाली जैसे अहम सबक हासिल हुए।