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जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के ख्रियू इलाके में बुधवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। जिसमें एक आतंकी को मारा गया है। वहीं सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च आपरेशन जारी रखा है। क्योंकि इस इलाके में और भी आतंकी हो सकते हैं। मंगलवार को ही इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान और विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) शहीद हो गए थे।

हालांकि इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की निकाली गई भर्ती में जम्मू कश्मीर के काफी युवाओं ने हिस्सा लिया था। जम्मू कश्मीर के सिक्युरिटी फोर्सेज में भर्ती के लिए जम्मू-कश्मीर की महिलाओं में कितना जोश हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक पद के लिए करीब 15-15 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है।

आर्थिक तौर पर कमजोर हो चुके पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अमेरिका से पाकिस्तान को कंगाल होने से बचाने की गुहार लगाई है। क्योंकि अगले महीने एफएटीएफ की बैठक होने वाली है। जिसमें पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में किया जा सकता है। हालांकि पिछली बैठक में पाकिस्तान को उसके दोस्त चीन और  तुर्की ने बचा लिया था।

दो दिन पहले ही कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता कपिल सिब्‍बल और सलमान खुर्शीद ने कहा था कि राज्य सरकार केन्द्र के बनाए गए नियम को पालन करने से मना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसे संसद ने पारित किया है और संविधान के तहत कोई भी राज्य सरकार संसद से पारित कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती है।

जम्मू-कश्मीर को लेकर मलयेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद लगातार बयान दे रहे थे। वो बयान अपने मित्र राष्ट्र पाकिस्तान को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे थे। जबकि कश्मीर भारत का अंदुरूनी मामला है। संयुक्त राष्ट्र में भी पिछले साल हुई बैठक में मलयेशिया ने पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन इन दोनों देशों को वहां पर भी मुंह की खानी पड़ी थी।

एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि वाणिज्यिक हितों की मजबूरी में  पश्चिमी देश कश्मीर मुद्दे को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जिसके कारण इस मामले पर पाकिस्तान का किसी का साथ नहीं मिला। इमरान खान ने आरोप लगया कि भारत एक बड़ा बाजार है। जिसके कारण कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी देश ने उसका साथ नहीं दिया है।

मलयेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद लगातार पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। महातिर मोहम्मद ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान का साथ दिया। जबकि भारत पहले ही कह चुका है कि कश्मीर भारत का अंदुरूनी मामला है। लेकिन महातिर लगातार भारत के खिलाफ बयान देते रहे हैं।

केन्द्र शासित जम्मू कश्मींर में पिछले साल अगस्त को इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को बंद कर दिया था। लेकिन अब राज्य में धीरे धीरे शांति स्थापित हो रही है और आतंकी घटनाओं में कमी आई है। लिहाजा अब केन्द्र सरकार ने राज्य में टू जी सेवाओं को शुरू किया है। हालांकि ये सेवा पोस्टपेड धारकों को ही मिलेगी। 

असल में पिछले साल अगस्त में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ने भारत से सभी तरह के व्यापारिक रिश्तों को तोड़ दिया था और इसके के तहत पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया था। पाकिस्तान ने पिछले साल 8 अगस्त को भारत से रिश्तों को तोड़ते हुए समझौता एक्सप्रेस सेवा को रद्द कर दिया था। 

राज्य के डीजीपी ने साफ कहा कि राज्य में छिपे आतंकियों को खोजकर मारो। उन्होंने कहा कि आतंकी अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है और अगर उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उन्हें खोजकर मार दिया जाएगा। डीजीपी ने पुलिस के अफसरों से कहा कि वह आतंकियों के खिलाफ सर्च अभियान शुरू करें ताकि वह बाहर निकल सकें।

मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया परिवार की धमक है। पिछली तीन पीढ़ीयों से इस परिवार का दखल है। देश की सत्ता पर काबिज दोनों राजनैतिक दल कांग्रेस और भाजपा में इस परिवार के सदस्य है। लेकिन तीसरी पीढ़ी के ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं। लेकिन वह पिछले एक साल से पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। सिंधिया को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। 

पहली बार केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। केन्द्र सरकार ने पांच अगस्त को राज्य को दो हिस्सों में विभाजित कर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया था। अब जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख में संविधान दिवस का आयोजन पहली बार किया जाएगा। इस बारे में जम्मू-कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग आदेश  जारी किया है और इस आदेश के तहत 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

अब कश्मीर के युवा पाकिस्तान समर्थित आंतकवाद से तंग आ चुके हैं। वो कश्मीर और देश के विकास और सुरक्षा के लिए अन्य देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलकार चलना चाहते हैं। लिहाजा इसका असली जवाब पहले तो भारत सरकार की योजनाओं से जुड़कर दे रहे हैं। वहीं अब युवा भारतीय सुरक्षा बलों में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं।

असल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ने भारत से कारोबारी रिश्तों को खत्म कर दिया था। जिसके बाद आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को काफी नुकसान हो रहा है। पहले पाकिस्तान में दवाई की कमी हो रही है। क्योंकि भारत से सस्ती दरों पर पाकिस्तान को दवाई सप्लाई की जाती थी। लेकिन अब उसे अन्य देशों से महंगी दवाएं मंगानी पड़ रही है। 

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यूरोपियन यूनियन (ईयू) के 23 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल कश्मीर के दो दिन के दौरे पर है