Ashutosh  

शुभम सोती फाउंडेशन पिछले 12 साल से सड़क सुरक्षा से जुड़े जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करता है। संस्था के अध्यक्ष आशुतोष सोती लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरुक करते हैं। 

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा भी मतदान करने पहुंचे। उन्होंने गाडरवारा क्षेत्र में मतदान किया। 
राणा ने गंज प्राथमिक शाला गाडरवाडा मतदान क्रमांक 105 में पहुंच कर मतदान किया। वह यहीं के मूल निवासी हैं और विशेष तौर पर मतदान करने के लिए मुंबई से गाडरवारा आए थे। 

व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने मंच पर वायरल हुई फर्जी खबरों और अफवाहों के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाया है।  कंपनी ने दावा किया है कि उन्होंने वायरल संदेशों की जांच करने और अपने उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं।
इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत सरकार के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा है। उनसे कहा गया है कि वह अपने प्लेटफ़ॉर्म के दुरुपयोग की जाँच के लिए और प्रयास करना चाहिए।
लेकिन ये कदम कितने प्रभावी हैं?
उदाहरण के लिए व्हाट्सएप सेवा जिसको चेकपॉइंट टिपलाइन कहा जाता है। फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए आम उपयोगकर्ताओं के लिए एक विशिष्ट नंबर जारी किया गया है जिसपर अपने संदेश, चित्र, वीडियो और पाठ भेजने के लिए कहा जा रहा है।
यह सिस्टम संदेश या सामग्री को सत्यापित करेगा और उपयोगकर्ता को जवाब देगा कि यह वास्तव में सही है या फिर गलत, भ्रामक या विवादित है। इस तरह के कदमों का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इन कदमों से पहले ऐसे बहुत से संदेश विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चक्कर काट रहे हैं। तो मैने सोचा कि चलिए पुराने तरीके से ही इसे जांच लेते हैं।

जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले के बाद तेजी से बदले घटनाक्रम में शुरुआती दौर की औपचारिक बयानबाजी के बाद अब सभी राजनैतिक दल अपनी पुरानी जमीन पर लौट आये हैं।  जल्दी ही देश में आम चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनैतिक दलों के सामने दो प्रकार की चुनौतियां हैं। 

पुलवामा घटना के बाद देश के तमाम हिस्सों से कश्मीरियों पर हमले की खबरें आयीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को कश्मीरियों की सुरक्षा के लिये तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
यद्यपि केन्द्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के तुरंत बाद ही कश्मीरियों की सुरक्षा के संबंध में सूचना जारी की थी, गृह मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी कर इसे दोहराया गया। लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे कश्मीरियों के साथ ही शेष भारत के मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। इसे कुछ माह पहले हुई मॉब लिंचिग की घटनाओं से जोड़ कर दिखाने की कोशिश हुई। इस पर अदालत ने यह आदेश भी कर दिया कि गोरक्षकों के हमलों से निपटने के लिये नोडल अधिकारी बनाये गये पुलिस अधिकारी ही अब राज्यों में कश्मीरियों के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं पर कार्रवाई करेंगे।

दिल्ली के विधायक कपिल मिश्रा ने अपने खिलाफ झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाते हुए वकील प्रशांत भूषण, वामपंथी नेता कविता कृष्णन और पत्रकार से नेता बने आशुतोष के खिलाफ मामला दर्ज कराने का फैसला किया है। 

लद्दाख के नया डिवीजन बनने से लेह और करगिल जिले के निवासियों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी हो गयी है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इस संबंध में 8 फरवरी को एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर यह घोषणा की। इसके साथ ही राज्य में एक नयी राजनैतिक बहस छिड़ गयी है जिसमें जम्मू को आगे कर कश्मीर की राजनीति में दाँव चले जा रहे हैं।