Assam  

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से बाहर किए गए 40 लाख लोग, उन्हें या तो अपनी राष्ट्रीयता साबित करनी चाहिए या फिर वहीं चले जाना चाहिए जहां से वे आये हैं - रमन सिंह

असम में पिछली कांग्रेस सरकार किस तरह बांग्लादेशियों को भारत में घुसने का रास्ता मुहैया कराया गया ? अवैध प्रवासियों को लेकर सरकार किस तरह मूक दर्शक बनी रही, कैसे जानबूझकर सीमा पर ढिलाई बरती गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। 

एनआरसी का विरोध कर मुस्लिम समुदाय के नेताओं से मिलने असम के सिलचर पहुंचे टीएमसी नेताओं को सिलचर एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। एयरपोर्ट के आस-पास धारा 144 लगा दी गई है।
 

असम में एनआरसी से लगभग 40 लाख लोगों के नाम हटने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने साफ की स्थिति

भाजपा अवैध प्रवासीयों का मुद्दा हमेशा उठाती आ रही है 2014 के लोकसभा चुनाव के समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध प्रवासियों को चिन्हीत कर उन्हें वापस भेजने की बात करते थे। 
 

असम के तर्ज पर झारखंड ने भी अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उनको बाहर करने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के नागरिकों के लिए रजिस्टर बनाया जा रहा है ताकि नागरिकों और अवैध प्रवासियों में फर्क किया जा सके।

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