Avdhesh Kumar  

भारत में लोकतंत्र का विराट आयोजन शुरु हो गया है। प्रशासनिक अमले ने चुनाव की वृहत् तैयारियां शुरु कर दी हैं। जनता में चुनाव को लेकर सुगबुगाहट होने लगी है। इसके साथ ही मूल प्रश्न लोगों के दिमाग में फिर से सिर उठाने लगा है कि आखिर किसके हाथ लगेगी 2019 की बाजी। पढ़िए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार का आंखें खोल देने वाला विश्लेषण- 

भारत के गैर जिम्मेवार और नासमझ नेता भले पाकिस्तान विरोधी कार्रवाई का उपहास उड़ा रहे हों, लेकिन इसका गहरा असर पाकिस्तान एवं दुनिया पर हुआ है। पाकिस्तान ने जिस तेजी से भारत द्वारा चिन्हित संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है, वे इस बात के प्रमाण हैं कि वह वायुसेना की कार्रवाई तथा कूटनीति के दबाव में आ गया है। पढ़िए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार का तथ्यपूर्ण विश्लेषण-

आम भारतीयों तक जैसे ही यह समाचार पहुंचा कि हमारे वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमला किया पूरे देश में उत्साह और रोमांच का अभूतपूर्व वातावरण बन गया। आम लोगों के लिए यह समाचार ही काफी था। विदेश सचिव ने आकर बयान दे दिया और यह देश के लिए पर्याप्त था। लोगों को यही लगा कि वर्षों से आतंकवाद से त्रस्त हमारे देश ने अब पाकिस्तान को और दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास राजनीतिक इच्छाशक्ति है और उसे पूरा करने के संसाधन एवं लक्ष्य पा लेने के लिए जान की बाजी लगा देने वाले जाबांज भी। पूरी दुनिया ने भारत के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला,बल्कि कुछ देशों ने तो बयान दिया कि भारत ने आत्मरक्षा में कदम उठाया है। पाकिस्तान के सामने समस्या पैदा हो गई कि वह प्रतिक्रिया व्यक्त करे तो कैसे? किंतु हमारे देश की पार्टियों और नेताओं ने धीरे-धीरे जो वातावरण बना दिया उससे पाकिस्तान का काम आसान हो गया। 
 

भारत का यह आत्मविश्वास विजित हुआ है कि हमारे पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान की रिहाई सुनिश्चित है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी संसद में घोषणा करते हुए इसे शांति पहल का कदम बताया। यह शांति की दिशा का कदम कैसे हो जाएगा? हालांकि इमरान ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान के इस कदम को भारत उसकी कमजोरी नहीं समझे, पर सच यही है कि भारत के तेवर और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान के पास अभिनंदन को रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 

भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच इस्लामी सम्मेलन संगठन (ओआईसी) द्वारा अपनी स्थापना की पचासवीं वर्षगांठ पर आयोजित विदेश मंत्रियों का सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण हो गया है। चूंकि वहां भारत के विदेश मंत्री को मुख्य अतिथि और उद्घाटन भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया है इसलिए पूरी दुनिया की नजर वहां होगी।  साथ ही यह पाकिस्तान के लिए असाधारण रुप से बड़ा झटका भी है। पढ़िए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार का गहन विश्लेषण

निस्संदेह, यह घटना ऐतिहासिक है। 1971 के बाद भारतीय वायुसेना ने कभी भी योजना बनाकर नियंत्रण रेखा पार नहीं किया था। 1999 के करगिल युद्ध में वायुसेना कार्रवाई में शामिल थी, लेकिन उसे सरकार का सख्त निर्देश था कि किसी सूरत में सीमा पार नहीं किया जाए। इसलिए वायुसेना की इस कार्रवाई का व्यापक रणनीतिक, मनोवैज्ञानिक महत्व है। 

सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा  वापस लिए जाने के निर्णय का जिस तरह देश भर में स्वागत हुआ उससे समझा जा सकता है कि इनको लेकर लोगों की भावनाएं कैसी हैं। 

पूरे देश में इस समय एक साथ दुख और आक्रोश का माहौल है। देश भर में जवानों को दी जा रही श्रद्धांजलियां एवं हो रहे प्रदर्शन इसके प्रमाण हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जम्मू कश्मीर में जबसे आतंकवाद आरंभ हुआ तबसे यानी पिछले तीन दशक में सुरक्षा बलों पर ऐसा आतंकवादी हमला कभी नहीं हुआ। 

वायुसेना की खरीद से जुड़ी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) या निमप की रिपोर्ट में राफेल सौदे के बारे में जो कुछ कहा गया है उससे उन लोगों को कतई आश्चर्य नहीं हुआ जो निष्पक्ष भाव से इस सौदे पर आरंभ से नजर रख रहे थे। आश्चर्य तब होता जब रिपोर्ट इसके विपरीत होती।

Rahul Gandhi is doing dangerous politics on Rafael

लगता है राहुल गांधी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की पूर्व राजनीति को धारण किया है। केजरीवाल तब इसी तरह नेताओं पर आरोप लगाते थे और दावा करते थे कि उनके पास इसके पूरे प्रमाण मौजूद हैं। उसके बाद वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में सफल रहे। शायद राहुल गांधी को लगता होगा कि उसी रास्ते पर चलकर वे भी चुनाव में सफल हो सकते हैं।

बजट में कोई सख्त कदम नहीं उठाना तथा सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ रियायत या प्रत्यक्ष लाभ देने की कोशिशों को अर्थशास्त्र से ज्यादा राजनीतिक शास्त्र माना जाएगा। कितु इस बजट का यहीं तक सीमित करने से इसका पूर्ण और निष्पक्ष आकलन नहीं हो पाएगा। चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी इस बजट में विकास का व्यापक विजन और कार्ययोजना सन्निहित है। 

अयोध्या मामले में नरेन्द्र मोदी सरकार उच्चतम न्यायालय में पहली बार उपस्थित हुई है। हालांकि ऐसे अनेक अवसर थे जिसमें केन्द्र सरकार अपने वकीलों के माध्यम से उपस्थित हो सकती थी। ऐसा किया जाता तो मामला किसी परिणामकारी मुकाम पर पहुंच चुका होता। हम इसमें राजनीति तलाश सकते हैं। जिस तरह संघ, विहिप एवं साधु-संत तथा आम हिन्दू अयोध्या मामले के न्यायालय में लंबा खींचने और उसमें केन्द्र के निरपेक्ष रहने पर नाखुशी और आक्रोश व्यक्त कर रहा है उसे नजरअंदाज करना केन्द्र के लिए जोखिम भरा है। किंतु इस पहलू पर बहस करने की जगह हम केन्द्र के मौजूदा कदम पर विचार करें।