Banned  

चीनी अनुप्रयोगों पर कार्रवाई करने के बाद, भारत सरकार ने अब 43 ऐप को बंद करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस किए जाने से 43 मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।

केन्द्र सरकार का कहना है कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे, लिहाजा  पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना है कि ये मोबाइल ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बने हुए थे।

पिछले कुछ दिनों पाकिस्तान ने सऊदी अरब को धमकी दी थी वह कश्मीर के मुद्दे पर मुस्लिम देशों की बैठक बुलाना चाहता है। लेकिन अभी तक सऊदी अरब ने इसके लिए मंजूरी नहीं दी है। वहीं पाकिस्तान ने धमकी दी थी अगर सऊदी अरब उसका साथ नहीं देता है तो वह उसके बगैर अन्य देशों की बैठक बुलाएगा।

राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है और और इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर छापा मारा कर राज्य के सियासी तापमान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पिछले दिनों ही ईडी की टीम ने गहलोत के बेटे के बिजनेस पार्टनर के कई ठिकानों पर छापे मारे थे।

इसके साथ ही 30 कंपनियां चीन से कारोबार को बंद कर वियतनाम, म्यांमार, थाइलैंड औरर दक्षिण पूर्व एशियन देशों से अपनी यूनिट स्थापित करेंगी। जापानी सरकार चीन से अपने कारोबार को बंद करने वाली कंपनियों को आर्थिक मदद दे रही है।

असल में भारत द्ववारा 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद चीन को आर्थिक तौर पर बड़ा झटका लगा है और उसे आर्थिक नुकसान हो रहा है। इन ऐप्स को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने बैन लगाने की सिफारिश की थी। एजेंसिंयों का कहना था कि ये चीनी ऐप्स भारतीय यूजर्स के डाटा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

पिछले दिनों ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से इन एप्स पर प्रतिबंध लगाने को कहा था। एजेंसियों का कहना है कि ये चीन से जुड़े 52 मोबाइल एप्लिकेशन सुरक्षित नहीं और ये देश को सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं और इन्हें ब्लॉक करना देना चाहिए।

फिलहाल राज्य सरकार के लाउडस्पीकरों के प्रतिबंध के मुद्दे पर भाजपा ने  कमलनाथ पर हमला बोला है और राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठा या है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिए थे कि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाए। जिसके बाद कमलनाथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है।

फिलहाल अयोध्या में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा है। वहीं अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। राज्य में सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए वॉररुम तैयार किया गया है। ताकि किसी अफवाह को रोका जा सके। राज्य सरकार ने साफ किया है कि उपद्रवियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। लिहाजा सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने से बचे।

राज्य में कमलनाथ सरकार फुल फार्म में आ गई है। लिहाजा सरकार बड़े फैसले लेने से नहीं कतरा रही है। अब राज्य सरकार के नए आदेश के मुताबिक राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर अब बिना इजाजत पोस्टर और बैनर नहीं लगाए जा सकेंगे। भले ही इनमें सीएम कमलनाथ की ही तस्वीर क्यों न लगी हो। इस फैसले की जानकारी सीएम कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए दी।

असल में नीतीश कुमार का ये फैसला अहम माना जा रहा है। क्योंकि ज्यादातर राज्यों में गाड़ियों के पंजीकरण को दोबारा जारी कर 15 साल से पुरानी गाड़िया चलाई जाती हैं। हालांकि दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां चलाने पर प्रतिबंध है। लेकिन अब बिहार सरकार के इस फैसले से राज्य में 15 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चल सकेंगी।

फिलहाल राज्य सरकार के इस आदेश की आलोचना हो रही है। क्योंकि लोगों का कहना है कि मोबाइल सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है। खासतौर से लड़कियों के लिए। लेकिन आज राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश दे दिया है। इस आदेश के तहत अब प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन लग गया है। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस पर एक नोटिस जारी किया है।

मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन देकर बड़ी गलती कर दी। क्योंकि जो मलेशिया मुस्लिम देश होने के कारण पाकिस्तान को समर्थन दे रहा था। यही समर्थन उसके लिए मुसीबत बन गया है। क्योंकि भारत सरकार के साथ ही तेल कारोबारियों ने मलेशिया से खाद्य तेल आयात बंद करने का फैसला किया। तेल व्यापारियों की संस्था ने साफ कहा दिया था कि किसी हाल में देश सर्वोपरि है। लिहाजा वह तेल मलेशिया के बजाए इंडोनेशिया से करेंगे। जिसके पिछले दिनों दिनों में मलेशिया में तेल के भाव तीन फीसदी तक गिर गए हैं। 

मलेशिया के पीएम महाथिर मोहम्मद ने कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का साथ दिया। हालांकि भारत सरकार ने इसकी तीखी प्रतिक्रिया की। लेकिन अब मलेशिया ने पाकिस्तान को समर्थन देकर अपना ही आर्थिक नुकसान करा लिया है। क्योंकि भारत के तेल कारोबारियों ने मलेशिया से तेल का आयात नहीं करने का फैसला किया। इसका सीधा असर मलेशिया की तेल उत्पादक कंपनी और वहां के किसानों पर पड़ेगा। 

पाकिस्तान को सप्लाई होने वाली सस्ती दवाएं बंद हो गई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को तोड़ना है। लिहाजा अब पाकिस्तान में दवाओं की कमी हो गई है। जिसके कारण वहां पर उपलब्ध दवाओं की कीमतों में भारी इजाफा हो गया है। यही नहीं पाकिस्तान के पास विदेशों से महंगी दवा मंगाने के पैसे भी नहीं हैं।