Big Decision  

फिलहाल राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की नेतृत्व में एक बैठक में ये लिया गया है। हालांकि राज्य के कई विधायक टीपू सुल्तान के अध्याय को हटाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं।  भाजपा का मानना है कि कि  टीपू एक अत्याचारी और हिंदू विरोधी शासक था। लिहाजा अब राज्य में सरकार बनने के बाद टीपू जयंती के आयोजनों पर रोक लगा दी गई।
 

राज्य सरकार के आदेश पर जिलों की पुलिस उन उपद्रवियों की लोगों की पहचान कर रही है।  जिन्होंने हिंसक प्रदर्शन कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस की जांच में ये तथ्य उजागर हुए हैं कि जिन उपद्रवियों ने इन प्रदर्शनों के जरिए हिंसक प्रदर्शन किए हैं उनका आपराधिक रिकार्ड रहा है। लिहाजा पुराने रिकार्ड को देखते हुए इन रासुका लगाने की तैयारी में यूपी पुलिस जुट गई है। ताकि कोर्ट से आसानी से इन्हें जमानत न मिल सके।

राज्य के मऊ जिले में आज इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए वहीं राजधानी के नदवा कालेज में भी इस कानून  को लेकर विरोध हुआ और तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया है। सरकार ने  मुस्लिम बाहुल्य और संवेदनशील जिलों में धारा 144 लगा दी गई है।

हैदराबाद में डाक्टर के साथ हुए गैंग और फिर मर्डर के बाद पूरे देश में उबाल है। केन्द्र से लेकर राज्य सरकारें इसके लिए कड़े कानून बनाने की वकालत कर रही है। हालांकि हैदराबाद के गैंग आरोप एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। देश की अदालतों के हजारों रेप के मामले अभी भी चल रहे हैं और दोषियों को सजा नहीं मिल पा रही है। 

महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवसेना को दूसरे बड़े दल होने के नाते राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इसी के मद्देनजर शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे का ऐलान किया है। शिवसेना की अंदरखाने एनसीपी और कांग्रेस से बातचीत चल रही है। जिसके लिए एनसीपी पहले शर्त रखी थी कि सेना औपचारिक तौर से भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान करे और अपने मंत्री से इस्तीफा दिलाए।

राज्य में कमलनाथ सरकार फुल फार्म में आ गई है। लिहाजा सरकार बड़े फैसले लेने से नहीं कतरा रही है। अब राज्य सरकार के नए आदेश के मुताबिक राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर अब बिना इजाजत पोस्टर और बैनर नहीं लगाए जा सकेंगे। भले ही इनमें सीएम कमलनाथ की ही तस्वीर क्यों न लगी हो। इस फैसले की जानकारी सीएम कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए दी।

असल में नीतीश कुमार का ये फैसला अहम माना जा रहा है। क्योंकि ज्यादातर राज्यों में गाड़ियों के पंजीकरण को दोबारा जारी कर 15 साल से पुरानी गाड़िया चलाई जाती हैं। हालांकि दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां चलाने पर प्रतिबंध है। लेकिन अब बिहार सरकार के इस फैसले से राज्य में 15 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चल सकेंगी।

केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की राह पर चलने की योजना बना रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार दिल्ली के लाखों छात्रों को बड़े तोहफे की तैयारी में है।

हालांकि राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं चल रही हैं कि अदिति सिंह भाजपा में शामिल होने वाली हैं। अगर वह भाजपा में शामिल होती हैं तो ये भाजपा की बड़ी जीत होगी। क्योंकि भाजपा मिशन अमेठी के बात मिशन रायबरेली पर फोकस कर रही है। भाजपा की रणनीति के मुताबिक रायबरेली में गांधी परिवार का वर्चस्व तोड़ा जाना है।

अजीत डोभाल एक बार फिर कश्मीर के दौरे पर हैं। राज्य से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद डोभाल का ये दूसरा दौरा है। असल में राज्य से 370 हटाए जाने में डोभाल ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कश्मीर का दौरान कर वहां के हालत के देखते हुए केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 

पिछले दिनों ही योगी सरकार ने मुलायम सिंह और उनके परिवार से लोहिया ट्रस्ट का बंगला खाली करा लिया था। उससे पहले योगी सरकार ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को मिले सरकार बंगलों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खाली करा दिए थे। अखिलेश के बंगले को लेकर काफी विवाद भी हुआ था और वहां से पानी की टोंटी भी गायब हुई थी।

असल में 1981 में उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स सैलरीज, अलाउंसेस और मिसलेनियस एक्ट अस्तित्व में आया और उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसके बाद राज्य में 19 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन किसी ने इस कानून को खत्म करने की कोशिश नहीं की। उस वक्त मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आयकर को लेकर ये तर्क दिए गए थे कि राज्य सरकार को मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने चाहिए क्योंकि ज्यादातर मंत्री गरीब हैं और उनकी आय बेहद कम है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पहला कार्यकाल कई बड़े आर्थिक फैसलों के लिए जाना जाता है और इसके शिल्पकार रहे पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली। वित्त मंत्री के तौर पर अरूण जेटली के कंधे पर जीएसटी को लागू करना सबसे कठिन काम थे। लेकिन उन्होंने जीएसटी को पूरे देश में लागू कर आर्थिक व्यवस्था को एक ढ़ाचे में जोड़ दिया। जीएसटी के अलावा इंसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड भी जेटली के अहम आर्थिक सुधारों में होती है।

 डोवल के कश्मीर दौरे के बाद कश्मीर के नेताओं और अलगाववादियों और उन्हें समर्थन देने वालों के चेहरे पर खौफ साफ देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनैतिक दल गठित करने वाले वहां के पूर्व आईएएस अफसर और जम्मू-कश्मीर पीपल्स मूवमेंट (जेकेपीएम) के अध्यक्ष शाह फैसल को चिंता होने लगी है।

राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में पार्टी एक मात्र सीट पर ही जीत हासिल कर सकी है। पार्टी को राज्य की 28 सीटों में से महज छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर ही संतोष करना पड़ा है। वहीं कमलनाथ पर अपने बेटे नकुलनाथ को जिताने के लिए राज्य की अन्य सीटों को कोई तवज्जो न देने का आरोप लगा है। लिहाजा कमलनाथ फिर से राज्य में कांग्रेस को स्थापित करने की तैयारी में है।