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फिलहाल राज्य सरकार के निर्देश पर जिला और पुलिस प्रशासन की टीम स्थानीय प्राधिकरणों की मदद से माफियाओं, उनके रिश्तेदारों तथा गुर्गों के नाम की गई बेनामी संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है और राज्य सरकार अब तक 210 माफिया और गैंगेस्टर के  किलाफ कार्यवाही कर चुकी है।

हालांकि इससे पहले पंजाब सरकार ने कर्ज न चुकाने पाने की स्थिति में ढाई एकड़ जमीन को जब्त न किए जाने का फैसला किया था। लिहाजा इसी तरह का फैसला राजस्थान सरकार करने जा रही है।

गहलोत ने 2 अक्टूबर को राज्य में शुरू किए गए 'नो मास्क-नो एंट्री' अभियान की सफलता के बारे में जिला कलेक्टरों, कॉलेज प्राचार्यों, निगम और परिषद के अधिकारियों, जिला खेल अधिकारियों, एनएसएस, स्काउट कैडेट्स समेत अन्य लोगों से चर्चा की।
 

असल में शिअद का आरोप है कि उसे अपने बड़े सहयोगी से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था और वह राजग में उपेक्षित  महसूस कर रहा था। उसने कई बार राजग में इस बात को उठाया लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। 

लोकसभा में सोमवार को महामारी संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें महामारियों से जूझने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। 

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विदेश से पार्टी सांसदों को रविवार को सदन में उपस्थित रहने की हिदायत दी है। क्योंकि माना जा रहा है कि केन्द्र सरकार इसे राज्यसभा में पारित कर सकती है। लिहाजा कांग्रेस इसके खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट कर केन्द्र सरकार को झटका देना चाहती है।
 

असल में कृषि विधेयकों के विरोध में देशभर में प्रदर्शन जारी हैं और केन्द्र सरकार किसानों को समझा रही है कि ये विधेयक किसानों के खिलाफ नहीं है और इससे किसानों को फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस समेत कई दल इसका विरोध कर रहे हैं।

असल में आतंकी खुद को बचाने के लिए कई बार सघन आबादी में घुस रहे हैं और इसके कारण ऑपरेशन मुश्किल होते हैं। लेकिन भारतीय सुरक्षा बल आम लोगों को बचाते हुए इन आतंकियों को ढेर कर रहे हैं।  राज्य में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस कड़ी मेहनत से इन आतंकियों के सफाए में जुटे ही और इसके लिए सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों के स्थानीय नेटवर्क को तोड़ा है।

असल में कोरोना संकटकाल से पहले भारतीय गैरजरूरी वस्तुओं और घूमने फिरने या शॉपिंग पर पैसा खर्च करते थे। लेकिन कोरोना संकट ने लोगों के घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी है। लोग अब घरों से जरूरी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं। वहीं आऊटिंग पर जाना लोगों ने बंद कर दिया है।

भारत की जूता निर्यातक कंपनी आई ट्रैक और जर्मनी की कंपनी कासा ऐवर जिम्ब के बीच कारोबारी करार हुआ है। इसके मुताबिक ऐवर जिम्ब भारत में अपने कारोबार को स्थापित करेंगी और इसके लिए कंपनी ने प्लांट को लगाने के लिए आगरा को चुना है। असल में उत्तर प्रदेश के आगरा को फुटवेयर इंडस्ट्री का हब माना जाता है और देश और दुनिया की कई बड़ी कंपनियां ब्रांड आगरा में प्रोडक्शन कर रही है।

माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए फैसलों की सराहना की है। मोदी को लिखी चिट्ठी में गेट्स ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपकी सरकार ने डिजिटल क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल किया है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर ने मोदी द्वारा लॉकडाउन के फैसले को भी सही बताया है।

काेराेनावायरस के कहर से दुनिया के अरबपति भी नहीं बच पाए हैं। गुरुवार काे जारी फाेर्ब्स 2020 सूची के अनुसार, 18 मार्च काे लिस्ट को अंतिम रूप देते समय दुनियाभर में 2,095 अरबपति थे। यह आंकड़ा एक साल पहले के मुकाबले 58 कम है। वहीं, 12 दिन पहले सूची तैयार करने की शुरुआत के मुकाबले 226 अरबपति कम है। यानी 12 दिन में ही 226 अरबपतियाें की संपत्ति इतनी कम हो गई कि वे फोर्ब्स की सूची से बाहर हो गए।

कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ की शुरुआत से अब तक निवेशकों ने भारत समेत उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों से 83 अरब डॉलर निकाले हैं जिससे इन देशों पर विकसित देशों की अपेक्षा अधिक दबाव है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालीना जॉर्जीवा ने जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों के साथ सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक के बाद जारी बयान में यह जानकारी दी।

माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनियाभर में कोरोनावायरस से निपटने में प्रतिबद्ध है। बुधवार को सोशल मीडिया पर गेट्स ने वायरस से निपटने के लिए 100 मिलियन डॉलर (751 करोड़ रु.) की मदद देने का ऐलान किया। अपने शहर वॉशिंगटन के लिए 50 करोड़ रु. देने की घोषणा की।

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने राज्य में रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश विद्युत निगम ने अब मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों का उपयोग सरकार की योजनाओं का लागू करने का फैसला किया है। इसके जरिए सरकार की योजनाओं को स्थानीय लोगों को बताया जाएगा।