Board  

- एयर इंडिया के प्रमुख के रूप में लोहानी का यह दूसरा कार्यकाल होगा। अगस्त, 2017 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए लोहानी दिसंबर, 2018 में इस पद से सेवानिवृत हुए थे। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 फरवरी को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन में दो श्रेणियां-एक्जीक्यूटिव और चेयर कार हैं। इनमें भोजन की कीमत भी अलग-अलग है।

 'परीक्षा पे चर्चा' पर पीएम की बच्चों के साथ मुलाकात पर बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने सराहा और ट्वीट किया है।

हिमाचल प्रदेश में जल्द संस्कृत अनिवार्य हो सकता है. इसके लिए हिमाचल प्रदेश तैयारी कर रही है. हालांकि इससे पहले राज्य सरकार ने राज्य में संस्कृत को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिया है

प्रदेश की योगी सरकार राज्य में कई सालों से बंद पड़े कंबल कारखानों को फिर से शुरू करेगी. इसके लिए योगी सरकार ने बंद पड़े कारखानों की मरम्मत करना शुरू कर दिया है और ऊन के ई-टेंडरिंग भी शुरू कर दी है.

इमरान हाशमी की फिल्म के नाम से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को आपत्ति 

 आगामी चार जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर सुनवाई होनी है। इस मामले में अहम पक्षकार शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बोर्ड ने इस मामले के लिए कानूनी राय जाने के लिए सदस्यों और वकीलों की अहम बैठक बुलाई है। 

अयोध्या मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस के कौल की पीठ के सामने सुनवाई के लिए चार जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है। डबल बेंच के इस मामले में सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ का गठन करने की संभावना है।

इस बैठक में कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है। लेकिन बैठक में आर्थिक स्थिति की समीक्षा, नकदी और क्रेडिट की स्थित पर भी समीक्षा की गयी। इसके साथ ही ग्लोबल संकेतों और करेंसी मैनेजमेंट पर अहम चर्चा हुई। हालांकि दास ने कल ही संकेत दे दिए थे कि वह बैंकों से बात करने के लिए तैयार हैं।

देश में बुलेट गलियारा बिछाने और बुलेट ट्रेन के डिब्बों की लागत घटाने के लिए मोदी सरकार ने जापान के सामने एक प्रस्ताव रखा है।

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्वनी लोहनी के मुताबिक, ट्रेन के ड्राइवर ने रफ्तार 90 किमी/प्रतिघंटा से घटाकर 65 किमी/ घंटा कर दी थी। हालांकि, इतनी तेज ट्रेन को पूरी तरह से रुकने के लिए कम से कम 625 मीटर की दूरी चाहिए होती है। 

मेजर जनरल कुमार को हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर प्रमोशन देने से मना कर दिया गया था। दो साल पहले एडीशनल डायरेक्टर जनरल में तैनाती के दौरान प्रक्रियागत चूक के चलते उन्हें 'रिकॉर्ड न करने योग्य सेंसरशिप' का सामना करना पड़ा था।