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राज्य में भाजपा ने अभी तक 11 सीटों पर जीत कर रही है और एक सीट पर वह आगे चल रही है। जबकि कांग्रेस एक ही सीट पर जीत हासिल कर सकी है। जबकि दो सीटों पर बाद में चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि इस परिणाम से राज्य की भाजपा सरकार मजबूत हो गई है और अब किसी तरह का खतरा नहीं है। हालांकि चुनाव राज्य में कांग्रेस और जेडीएस  ने अलग अलग लड़ा।

राज्य में आज तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। जिसमें राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के प्रत्याशी को जमकर पीटा। राज्य में ये उपचुनाव भाजपा और टीएमसी के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। क्योंकि राज्य में हुए लोकसभा चुनाव के बाद ये चुनाव दोनों के लिए लिटमस टेस्ट माने जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक जिलाधिकारी के आदेश के बाद रामपुर में विधायक, तंजीम फातिम, उसके पति सांसद आजम खान और उनके बेटे विधायक अब्दुल्लाह आजम खान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि आजम खान और उनके परिवार पर ये कोई पहला मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इससे पहले भी रामपुर में आजम  खान और उनके परिवार पर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

लोकसभा चुनाव में मिली दस सीटों से गदगद मायावती ने पार्टी संगठन में फेरबदल किया था। लेकिन महज छह महीने में ही विधानसभा उपचुनाव में बसपा को करारी हार मिली है। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई है वहीं अंबेडकरनगर की सीट में पार्टी को हार मिली है। यही नहीं रामपुर में पार्टी के प्रत्याशी की जमानत भी नहीं बची है। जिसके बाद मायावती ने फिर से संगठन में बदलाव किया है। 

फिलहाल अखिलेश ने सबसे पहले संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने की कवायद शुरू की है। राज्य में हुए विधानसभा उपचुनाव में सपा 11 में से 3 सीटें जीतने में कामयाब रही। जबकि भाजपा खाते में 8 सीटें आई वहीं बसपा एक भी  सीट नहीं जीत पाई। जिसके बाद पार्टी को लग रहा कि करीब ढाई साल बाद होने वाले चुनाव में  मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच में ही होगा। लिहाजा अभी से पार्टी चुनाव में जुट गई है।

बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में मायावती ने पहली बार उपचुनाव में किस्मत को आजमाने का फैसला किया था। बसपा इससे पहले कभी उपचुनाव नहीं लड़ी बल्कि वह उपचुनाव के जरिए जनता का  मूड भांपने का काम करती थी। लेकिन पहली बार मायावती की अगुवाई में पार्टी ने राज्य की 11 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारे। हालांकि पार्टी ये मान कर चल रही थी कि लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन का फायदा उसे मिलेगा। लेकिन बसपा को हार का सामना करना पड़ा। 

राज्य में पांच विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर चुनाव हुए थे और जिसके परिणाम आ चुके हैं। लेकिन ये उपचुनाव के नतीजे एनडीए के लिए बिहार में अच्छे संकेत नहीं है। इसमें एनडीए और सत्तारूढ़ जद (यू) को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि विपक्षी दल राजद ने उपचुनाव में दो सीटें जीतकर राज्य में अपनी मजबूती का एहसास कराया है। जबकि राजद के भीतर ही नेताओं में लड़ाई चल रही है।

आजम खान के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद रामपुर से उपचुनाव हो रहा है। सपा ने आजम की सांसद पत्नी  तंज़ीन फातिमा को टिकट दिया है। इसके भी कई कारण हैं। क्योंकि फातिमा का राज्यसभा का कार्यकाल अगले साल नवंबर तक है। उसके बावजूद वह रामपुर की इस सीट से अपनी किस्मत विधानसभा के लिए आजमा रही हैं। असल में आजम को डर था कि अगर ये सीट किसी बाहरी व्यक्ति को दी गई तो उनके समर्थक नाराज हो सकते हैं।

झाबुआ सीट पर 21 अक्टूबर को मतदान होना है। इस सीट पर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के करीबी कहे जाने वाले कांतिलाल भूरिया को मैदान में उतारा है। हालांकि इस सीट पर पहले भी भूरिया चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन इस बार यहां का नजारा कुछ अलग है। क्योंकि इस बार ये चुनावी रण न होकर कांग्रेस के नेताओं की जुबानी जंग के लिए रण बना हुआ है। जबकि कमलनाथ ने इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा हुआ है।

फिलहाल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधामसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि इसके कारण क्या हैं। ये कोई सपा नेता बताने को तैयार नहीं हैं। असल में कुछ नेताओं का ये कहना है कि पार्टी की स्थिति कई सीटों में काफी खराब है। जिसके कारण अखिलेश यादव ने प्रचार न करने का फैसला किया है।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुरुवार को भरोसा जताया कि राज्य की दो विधानसभा सीटों के लिए इसी महीने होने वाले उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी अच्छे बहुमत से जीत दर्ज करेंगे।

असल में यूपी कांग्रेस के नेताओं को लग रहा था कि प्रियंका गांधी एक बार फिर यूपी में हो रहे उपचुनाव से सक्रिय हो जाएंगी। हालांकि पहले प्रियंका ने कहा था कि वह 2022 की तैयारी कर रही हैं और उपचुनाव को पार्टी संजीदगी के साथ लेगी। अब यूपी कांग्रेस के नेताओं को झटका लगा है। 

महागठबंधन में हर दल अपनी अपनी दावेदारी कर रहा है। कांग्रेस राज्य की पांच सीटों में तीन पर दावा कर रही तो राजद का कहना है कि बड़े दल होने के नाते उसे चार सीटें मिलनी चाहिए। वहीं इस गठबंधन के सहयोगी हम और मुकेश साहनी की पार्टी भी दावेदारी कर रही है। लिहाजा उपचुनाव की तारीख घोषित होने के बाद भी महागठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर आम राय नहीं बना सका है।

 कुछ दिन पहले जेडीएस के प्रमुख एचडी देवगौड़ा ने कांग्रेस के साथ चुनावी करार तोड़ दिया था। लिहाजा जेडीएस के इस फैसले से भाजपा गदगद है। फिलहाल उपचुनाव में भाजपा को सरकार बचाने के लिए कम से कम 8 सीटें जरूरी होंगी। चुनाव आयोग ने शनिवार को कर्नाटक विधानसभा में 15 सीटों पर होने  वाले उपचुनाव की घोषणा की।

असल में इस साल के शुरूआत में राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला किया था। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले को केन्द्र सरकार ने भी रद्द कर दिया था। केन्द्र सरकार ने साफ कहा था कि योगी सरकार कैबिनेट से पारित किसी भी इस तरह के फैसले को राज्य में लागू नहीं कर सकती है।