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अभी तक सीधे तौर पर कैप्टन पर आरोप लगाने से बचते आ रहे सिद्धू ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिद्धू ने कैप्टन को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कोई ये कहता है कि अगर राज्य की 13 सीटों को नहीं जीता गया और वह इस्तीफा देंगे। वह भी ऐलान करते हैं कि अगर उनके साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ अगर कार्यवाही नहीं की गयी तो वह चुनाव नतीजों के बाद इस्तीफा दे देंगे। 

 कैबिनेट सेक्रेटरी की दौड़ में 1982 बैच के तीन आईएएस राजीव गौबा, अरूणा सुंदरराजन और अविनाश कुमार श्रीवास्तव का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि इस बैच के आधा दर्जन आईएएस अभी केन्द्र सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यूपी कैडर के अविनाश कुमार श्रीवास्तव के पास अन्य आईएएस अफसरों की तुलना में रिटायर होने में सबसे ज्यादा समय है। श्रीवास्तव अगले साल जनवरी में रिटायर होंगे।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) राज्य में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। जबकि वह अभी तक राज्य सरकार में बीजेपी की सहयोगी है। योगी सरकार में अभी तक ओपी राजभर का दर्जा कैबिनेट मंत्री का है। हालांकि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 13 अप्रैल को ही वह योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। लिहाजा वह अब कैबिनेट में नहीं है। लेकिन अभी तक राजभर ने सरकारी सुविधाओं को नहीं छोड़ा है।

कांग्रेस आलाकमान ने हाल ही में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक बड़ा आदेश दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए मंत्रियों की जिम्मेदारी तय करने का आदेश दिया है। इसके तहत प्रत्येक मंत्री को जिले का प्रभार सौंपा गया है। संबंधित मंत्री की लोकसभा सीट लड़ रहे प्रत्याशी के हार जीत से ही मंत्री का भविष्य होगा। चार दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चेतावनी दी थी कि अगर जिले के प्रभारी मंत्रियों के प्रत्याशियों की हार हुई तो उनको चुनाव के बाद मंत्रिपद से हटा दिया जाएगा। 

वर्षों से इतजार कर रहे दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली सरकार की ओर से खुशखबरी है, दरअसल सरकार ने फेज-4 की तीन लाइनों को मंजूरी देने के बाद अब इनके निर्माण का पहला चरण शुरू कर दिया है।  

समाजवादी के दिग्गज नेता आजम खां का गुरूर एक ही झटके में टूट गया। कभी रामपुर के प्रशासन को अपने इशारों में नचाने वाले आजम खां आज बेबस दिखे और धमकी देने के अलावा कुछ नहीं कर सके।

मोदी सरकार ने आज जिस 13 प्वाइंट रोस्टर को अध्यादेश लाकर निरस्त कर दिया, उसका देश के दलित और ओबीसी संगठन पहले से विरोध कर रहे थे। आईए आपको बताते हैं कि क्या थी 13 प्वाइंट रोस्टर की व्यवस्था- 

केन्द्रीय कैबिनेट ने आज दो अहम फैसले किए गए। इसमें नौकरियों में आरक्षण से जुड़े 13 प्वाइंट रोस्टर को अध्यादेश लाकर खारिज कर दिया गया। इसके अलावा पेट्रोलियम की जगह एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए 15000 करोड़ लोन का प्रावधान किया गया है।  

गुजरात में भाजपा के धुर विरोधी माने जाने वाले कांग्रेस विधायक अल्‍पेश ठाकोर जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ठाकोर को राज्य की भाजपा सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की विधायक आशा बेन पटेल कांग्रेस में शामिल हुई थी।

यह संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (103वां संशोधन), अधिनियम 2019 के जरिये संशोधित भारत के संविधान के संबंधित प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर में लागू करने में मदद करेगा।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज सरकार से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए 24 फरवरी तक का समय दिया है।

600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज आएगा। यह दुनिया में सबसे बड़ा होगा। 

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट की बैठक आज प्रयागराज के कुंभ में होने जा रही है। इसके लिए योगी सरकार ने जबरदस्त तैयारी की है और सभी मंत्रियों को आदेश किया है कि वह कैबिनेट की बैठक में पहुंचे।

केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले के बाद आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इसे प्रदेश में लागू करने के लिए फैसला करेगी. आज इस पर फैसला करने के बाद योगी सरकार तीसरी राज्य सरकार बन जाएगी. 

केन्द्र सरकार ने आखिरकार अपना चुनावी दांव चल दिया है. केन्द्र सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों के लिए आरक्षण में दस फीसदी का कोटा तय कर करने का फैसला किया है. आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है. ऐसा माना जा रहा है कि मंगलवार को केन्द्र सरकार इसके संसद में पारित करने के लिए पेश करेगी.