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योगी आदित्यनाथ सरकार में अगले हफ्ते तक फेरबदल हो सकता है। ये पहले से ही कहा जा रहा था कि सावन के खत्म होने के बाद योगी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। हालांकि 28 जुलाई को भी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ में थे और तभी संभावित नामों पर चर्चा हुई थी। लेकिन अंतिम फैसला नहीं हो सका था। कैबिनेट में शामिल हने वाले नेताओं की लंबी लिस्ट है और इसके साथ ही मंत्रियों का प्रमोशन भी होना है।

सुषमा स्वराज ने अपने राजनीतिक करियर शुरूआत आपातकाल के दौरान की थी। हालांकि वह पेशे से वकील थी। लेकिन उन्होंने राजनीति में लंबी पारी खेली। वह पहली बार 1977 में हरियाणा से विधायक चुनी गईं। महज 25 वर्ष की उम्र में वह तत्कालीन राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी थी। वह 1977-1979 में हरियाणा में चौधरी देवी लाल की सरकार में श्रम मंत्री रही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। बैठक में लिए गए फैसले के बारे में गृहमंत्री अमित शाह बयान देंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में केन्द्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला कर लिया है। अमित शाह 11 बजे राज्यसभा में और 12 बजे लोकसभा में आज लिए गए फैसले के बारे में बयान देंगे। फिलहाल सरकार के फैसले के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं।

आज कैबिनेट की बैठक में घाटी को लेकर बड़ा फैसला होने की उम्मीद की जा रही है। आमतौर पर कैबिनेट की बैठक बुधवार को होती है। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा आज अचानक बुलाई गयी बैठक को लेकर अफवाहों का दौर तेजी से चल रहा है। संसद का सत्र चल रहा है और ऐसे में आज कश्मीर को लेकर विपक्षी दलों द्वारा हंगामें के आसार हैं।

आज दिनभर संसद परिसर में उच्चस्तरीय मीटिंग चलती रही हैं और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी मौजूद थे। बैठक में सरकार के टॉप अफसर मौजूद थे। जम्मू-कश्मीर में जारी हलचल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज टॉप अफसरों के साथ बैठक की। 

राज्य में कैबिनेट का विस्तार काफी समय से अटका हुआ है। राज्य में तीन कैबिनेट मंत्रियों के सांसद बनने और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर को कैबिनेट से हटाने के बाद चार मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी और एसपी बघेल के सांसद बन जाने के बाद ये पद रिक्त हुए हैं।

आज सदन में येदियुरप्पा सरकार ने विश्वास मत रखा। हालांकि विपक्षी दलों इसका विरोध नहीं किया। जिसके बाद येदियुरप्पा सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। हालांकि विश्वासमत के लिए आवाज के द्वारा वोटिंग हुई। सदन में विश्वासमत के दौरान भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। लेकिन विपक्ष ने विश्वासमत के दौरान मत विभाजन की मांग नहीं की। क्योंकि विपक्ष को मालूम था कि राज्य में सरकार के पास पूर्ण बहुतमत है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक काफी अरसे से मंत्रिमंडल विस्तार पर नजर लगाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने तमाम चुनौतियों के बाद अच्छा प्रदर्शन किया है। पार्टी ने यहां पर 63 सीटों पर जीत हासिल की है। लिहाजा पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि उन्हें योगी कैबिनेट में जगह मिलेगी। हालांकि राज्य में तीन मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं और चौथा जल्द ही खाली हो जाएगा। 

आज कुमारस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 बागी विधायकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसी बीच कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं की बागी विधायकों को मनाने की सारी कोशिशें भी बेकार हो गयी हैं। लेकिन आज इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों की बैठक बुलाई है।

पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह ऊर्जा विभाग के मंत्री के पद थे। एक महीने पहले ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें उनके पूर्व के विभाग नगर विकास मंत्री पद से हटा दिया था। जिसके बाद सिद्धू कैप्टन से नाराज चल रहे थे और उन्होंने अपने नए ऊर्जा विभाग का दायित्व भी नहीं लिया था। 

राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कैबिनेट में चार नए मंत्रियों को शामिल करने जा रहे हैं। सावंत ने अभी तक सरकार को समर्थन दे रही जीएफपी के तीन विधायकों और एक निर्दलीय विधायक रोहन खुंटे से कैबिनेट से इस्तीफा देने को कहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने वाले तीन और विधानसभा उपाध्यक्ष माइकल लोबो कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे।

 फिलहाल कैप्टन के इस रूख से नवजोत सिद्धू की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो  गयी हैं। कैप्टन ने सिद्धू को कड़े फैसले के संकेत दिए हैं। असल में कुछ दिनों पहले कैप्टन ने सिद्धू का विभाग बदल दिया था। हालांकि उस दिन सिद्धू कैबिनेट की बैठक में भी नहीं पहुंचे थे।

आज होने वाली बैठक में तीन तलाक के लिए नया विधेयक ला सकती है। जो पुराने विधेयक का स्थान लेगा। पीएम मोदी की पिछली सरकार ने तीन तलाक विधेयक पेश किया था। इस विधेयक को लोकसभा से तो मंजूरी मिल गयी थी। लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण ये राज्यसभा में लंबित रह गया था। लिहाजा पिछले महीने 16 वीं लोकसभा के कार्यकाल के खत्म होते ही ये बिल अपने आप खत्म हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने नई एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। इस एजेंसी को डीएसआरओ यानी डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी कहा जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक देश के 76 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में बदल दिया जाएगा। यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए वित्त समिति के पास भेजा जा चुका है।