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सीवीसी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीलबंद लिफाफे में सोमवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

जमीन पर कब्जे के मामले में विजिलेंस ने मलिक के खिलाफ की थी कड़ी कार्रवाई की सिफारिश, तत्कालीन कमिश्नर आलोक वर्मा ने रोक दी थी विभागीय जांच। 

सीबीआई की गैरमौजूदगी में सर्च, छापे या जांच का काम एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया फैसले का समर्थन।

खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की पुष्टि करते हुए बताया, ‘प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने की कार्रवाई अवैध है और यह सीबीआई अधिनियम का उल्लंघन है।’ 

हाईकोर्ट ने 2005 में अपने फैसले में हिंदुजा बंधुओं-एस पी हिंदुजा, जी पी हिंदुजा और पी पी हिंदुजा तथा अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत सारे आरोप निरस्त कर दिए थे।

कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत ने सभी कांग्रेस महासचिवों, प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं को पत्र लिखकर कहा है कि देशभर में सीबीआई कार्यालयों के बाहर भाजपा सरकार के खिलाफ धरना दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के वर्तमान प्रभारी एम नागेश्वर राव को जांच के दौरान कोई नीतिगत फैसला नहीं लेने को कहा है। जांच पूरी होने से पहले आलोक वर्मा कार्यभार नहीं संभालेंगे।

खुफिया ड्यूटी कर रहे अधिकारियों की पहचान सार्वजनिक करने को लेकर दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। अधिकारियों ने दिया कार्रवाई का संकेत। 

चारों के पास से आईबी के कार्ड बरामद हुए हैं, हालांकि अभी असली अधिकारी होने की पुष्टि नहीं हुई है। चारों से पूछताछ की जा रही है। 

कंपनी में जालसाजी और धन का दुरुपयोग करते हुए कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को इस साल जनवरी से अगस्त के बीच पांच करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

सूत्रों के अनुसार, 27 अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे ईडी के प्रमुख करनैल सिंह को सेवा विस्तार नहीं मिलेगा। पहले माना जा रहा था कि सरकार उनका सेवाकाल कुछ समय के लिए बढ़ा सकती है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, सीबीआई में विवाद होना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह एक असाधारण स्थिति है, इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।

शीर्ष दो अधिकारियों पर 'कार्रवाई' का पहला कदम मंगलवार रात आठ बजे उठाया गया। इस मामले पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने देर रात सीबीआई के अंतरिम निदेशक की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। इस संबंध में रात 11 बजे आदेश जारी किया गया। 

सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को जबरन छुट्टी पर भेज दिया था। साथ ही ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव को अंतरिम प्रमुख का कार्यभार सौंपा दिया। वह सीबीआई में संयुक्त निदेशक के तौर पर काम कर रहे हैं।