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कल ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर राज्यों में कोरोना वायरस के हालत का जायजा लिया था। प्रधानमंत्री ने राज्यों की तारीफ की कि राज्य सरकार अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन देश में कोरोना की स्थिति चिंताजनक है। वहीं पीएम नरेन्द्र मोदी ने कोरोनोवायरस रोकथाम के प्रयासों के लिए आवश्यक संसाधनों को बढ़ाने की बात कही।

केन्द्र गृहमंत्रालय ने इसके लिए राज्यों को आदेश जारी किए हैं। मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि वे प्रवासी कामगारों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था करें ताकि वे अपने जगह न छोड़े। केंद्र ने अलग-अलग राज्यों से पलायन के मद्देनजर लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए उनकी सीमाओं को सील करके लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।

 जानकारी के मुताबिक देश भर के बड़े शहरों से सैकड़ों की तादाद में प्रवासी कामगार अपने गाँवों की ओर वापस आ रहे हैं। जबकि इन लोगों के पास यातायात के साधन नहीं हैं और वह पैदल ही अपने गांवों की तरफ आ रहे हैं। लिहाजा केन्द्र सरकार ने राज्यों को सामूहिक पलायन रोकने का आदेश दिया है।

राज्य की कमलनाथ सरकार को समर्थन देने वाले बसपा विधायक संजीव कुशवाहा और सपा के राजेश कुमार शुक्ला ने हालांकि कमलनाथ सरकार से समर्थन का ऐलान तो नहीं किया है। लेकिन उन्होंने सोमवार को शिवराज सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की।  माना जा रहा है कि ये दोनों विधायक राज्य में बनने वाली भाजपा सरकार को समर्थन दे सकते हैं।

मीडिया  रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि राज्य के सियासी हालत को देखते हुए मंगलवार शाम भाजपा  विधायक दल की बैठक हो सकती है और इसमें शिवराज सिंह चौहान विधायक दल का नया नेता चुना जा सकता है। इससे पहले कांग्रेस के बागी विधायक सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान करेंगे। जिसके बाद राज्य में भाजपा की सरकार का रास्ता साफ होगा।

हालांकि विभिन्न राज्यों में इस वायरस के असर को रोकने के लिए तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन चेपअप सेंटर बन जाने के बाद इस प्रभाव को रोकने में मदद मिलेगी। कल ही प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग के कोरोना को लेकर अहम बैठक की थी। जिसके बाद कई तरह के जरूरी  कदम उठाने के आदेश दिए।

महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मालाबार हिल में सीएम के आधिकारिक बंगले वर्षा  में जल्द ही आ सकते हैं। हालांकि राज्य में सीएम बनने के बाद अभी तक वह यहां नहीं आए हैं और यहां पर रंग रोगन का ही काम चल रहा है। लेकिन राज्य की सत्ता में पिछली सरकारों में सत्ता का केन्द्र वर्षा ही रहा है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में, मुख्यमंत्री ने कहा है  कि वित्त आयोग ने पिछले सप्ताह 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि विशेष श्रेणी की स्थिति की मांग केन्द्र सरकार से की जा सकती है। इस पर निर्णय भी केन्द्र सरकार को करना है। उन्होंने केन्द्र सरकार को याद दिलाया कि संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय संप्रग सरकार ने वादा किया था कि राज्य के लोगों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा। 

असल में कभी राज्य की सीएम ममता बनर्जी नागरिकता कानून की समर्थक हुआ करती थी। उस वक्त राज्य में वाम दलों की सरकार थी। लिहाजा ममता बनर्जी ने वाम दलों की सरकार पर बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। लेकिन अब ममता बनर्जी ही इस कानून का विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी न केवल विरोध कर रही हैं बल्कि वह पूरे देश में नागरिकता कानून को लेकर उग्र हो रही हैं।

केन्दर की नरेन्द्र मोदी सरकार ने राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर के लिए 80 हजार करोड़ रुपये के बड़े पैकेज का ऐलान किया है। इससे पहले राज्य के लिए इतने बड़े पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। इसकी घोषणा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दी है। 

अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी किसी भी हाल में केन्द्र की भाजपा सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहना चाहती है। क्योंकि अब राज्य में टीएमसी का मुख्य मुकाबला भाजपा के साथ ही है। लिहाजा अब ममता बनर्जी ने गंगासागर का मामला उठाकर भाजपा को घेरने की कोशिश की है।

नागरिकता संशोधन कानून पर पटनायक ने केन्द्र सरकार को समर्थन दिया था। पटनायक से पहले जदयू के अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी केन्द्र सरकार को एनआरसी समर्थन नहीं देगी। पटनायक ने ये घोषणा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी पर अपना विरोध दोहराए जाने के एक दिन बाद की है।

राहुल गांधी पिछले कई दिनों से केन्द्र सरकार और भाजपा के खिलाफ आक्रामक हैं और पार्टी के नेता इस बात की वकालत कर रहे हैं कि उन्हें फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। इस रैली का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इस रैली जरिए वह मोदी सरकार की नीतियों और नाकामियों को जनता के सामने उजागर करेगी। माना जा रहा है कि कई दिनों से पार्टी के मंचों से दूर रहने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा इस रैली में शामिल होंगी। 

फिलहाल महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में शरद पवार एक बार फिर मजबूत होकर उभर कर आए। महाराष्ट्र में अब वो सरकार शपथ लेगी, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। यानी एनसीपी और कांग्रेस के साथ अब शिवसेना राज्य में सरकार बनाएगी। जबकि विचारधारा को देखते हुए तीनों दल अलग-अलग विचारधाराओं की राजनीति करते हैं। शिवसेना जहां कट्टर हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है तो कांग्रेस खुद को सेक्युलर कहती है। जबकि एनसीपी को मराठा और अल्पसंख्यकों का समर्थन है।

पवार की पॉवर राजनीति को अगर कोई समझ पा रहा है तो वह खुद पवार हैं। वह राज्य के साथ ही केन्द्र में भी स्थापित हो गए हैं। पिछले दो हफ्ते से मीडिया और टीवी चैनलों में पावर ही दिखाई दे रहे है। जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान पवार को मीडिया ज्यादा भाव नहीं देता था। लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर जगह पवार की ही पूछ हो रही । अगर राज्य में शिवसेना की अगुवाई में सरकार बनती है तो इसका श्रेय पवार को ही जाएगा।