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क्या आप भी बार-बार केवाईसी के झंझटों से परेशान हो गए हैं तो एक बार बनवाएं CKYC कार्ड और सभी दिक्कतों से राहत पाएं।

EPS पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। अब CPPS के तहत पेंशनर्स देश के किसी भी बैंक शाखा से पेंशन ले सकते हैं। जानें केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) कैसे मौजूदा सिस्टम से अलग है और किसे मिलेगा इसका फायदा।

आप हम आपको महंगाई भत्ता के बारे में 7 खास बातें बताने जा रहे हैं, शायद ही आप इसके बारे में जानते हों।

जानिए DA यानी महंगाई भत्ता क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) से क्या संबंध है। समझें DA और HRA में अंतर भी।

दुनिया के सबसे घातक कमांडो फोर्सेस, जैसे भारतीय मार्कोस, अमेरिकी नेवी सील्स और अन्य विशेष इकाइयों की बहादुरी, ट्रेनिंग और अद्वितीय कौशल के बारे में जानें, जो दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम हैं।

जानें कि कई राज्यों के सीएम पीएम से अधिक कमाते हैं और राष्ट्रपति-गवर्नर से चीफ जस्टिस तक की सैलरी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें।

भारत में एमपॉक्स का पहला मामला सामने आया है। जानें इस वायरस से कैसे सुरक्षित रहें, इसके लक्षण, और COVID-19 से इसका अंतर। केंद्र ने एमपॉक्स से संबंधित सलाह और एहतियात के बारे में गाइडलाइन जारी किए हैं।

EPFO की नई सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) से पेंशनभोगियों को 2025 से किसी भी बैंक या ब्रांच से पेंशन निकालने की सुविधा मिलेगी। जानें इस नई प्रणाली के फायदे।

CBDT ने टैक्सपेयरों को राहत देने के लिए ई-विवाद समाधान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ₹10 लाख से कम के कर विवादों का समाधान किया जा सकता है। जानें आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता के बारे में।

सेंट्रल गर्वनमेंट ने अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट प्रॉसेस को और अधिक सरल और तेज़ बनाने के लिए एक नया, सुव्यवस्थित पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म 'भविष्य' लॉन्च किया है।

 

भारत में सोने की कीमतों में गिरावट या तेजी? जानें सितंबर में आने वाले फैसले का क्या होगा असर और कैसे यह पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 2025 की विशेषताएँ, लाभ, और विवरण जानें। इस नई योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। जानें UPS और NPS के बीच के अंतर।

केंद्र सरकार के कई विभागों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, जैसे कि न्यायपालिका, रक्षा क्षेत्र, ISRO, DRDO, और वरिष्ठ स्तर के पदोन्नति में। जानें, कौन-कौन से विभाग आरक्षण से मुक्त हैं और इसके पीछे क्या वजहें हैं।

मध्य प्रदेश में RDSS स्कीम के तहत 41 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाने की मंजूरी मिल गई है। जानिए इस परियोजना के तहत प्रमुख जिलों, कार्य योजना और स्मार्ट मीटर के लाभ के बारे में।

Bank Account Nominees: केंद्रीय कैबिनेट ने बैंकिंग रूल्स में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए बैंक एकाउंट में अधिकतम 4 नॉमिनी बनाने की अनुमति दी है। जानें कैसे यह बदलाव बैंकिंग सेक्टर को प्रभावित करेगा और ग्राहकों को क्या लाभ होंगे।