Central Government  

जानकारी के मुताबिक ओडिशा का गंजम, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, हुगली, हावड़ा, कोलकाता और मालदा औऱ दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी आ रहे हैं और यहां स्थिति काफी खराब है।

फिलहाल कोरोना शहीदों का ब्योरा भारत के वीर पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है ताकि उनके परिजनों को तुरंत आर्थिक सहायता दी जा जा सके। इस पोर्टल पर परिजनों को मदद देने के लिए उनके बैंक के खाते की जानकारी और अन्य जानकारी दी जा रही है ताकि भारत के वीर कार्पस फंड में भी योगदान दिया जा सकता है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज साफ किया कि  सात रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है और इसे कड़ाई लागू करने की जरूरत है। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी जानी चाहिए। वहीं राज्य के हाईवे से गुजर रहे लोगों, बस और ट्रकों पर ये नियम लागू नहीं होगा। 

केन्द्र सरकार ने किसानों को बढ़ी राहत दी है। कोरोना लॉकडाउन के कारण कृषि कार्य रूक गए थे और गेहूं की फसल मंडियों तक नहीं पहुंच रही थी। वहीं पिछले दिनों आयी बारिश के कारण गोदाम और खेतों में पड़ी फसल को नुकसान  हुआ था।

राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य को अब तक लगभग 4,78,000 मीट्रिक टन मुफ्त चावल और 10,800 मीट्रिक टन मुफ्त दालें भेजी हैं और केन्द्र सरकार ने ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भेजा है। लेकिन राज्य सरकार ने इस राशन  को गरीबों के बीच में वितरित नहीं किया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में पीडीएस में घोटाले हुए हैं। लिहाजा राज्यपाल ने इसलिए राज्य  की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है।

इसके इसके लिए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य की सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। शाह ने ममता को  विभिन्न हिस्सों से विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों के लिए चलाई जा रही 'श्रमिक स्पेशल' ट्रेनों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि श्रमिक विभिन्न राज्यों में फंसे हैं और वह अपने घरों में वापस जाना जाते हैं। शाह ने पत्र में कहा कि केंद्र ने दो लाख से अधिक प्रवासियों श्रमिकों तक पहुँचने की व्यवस्था की है।

कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए हैं। राज्य में मुंबई सबसे बड़ा हॉटस्पाट बना हुआ है। राज्य में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि वहीं अब महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से गुजारिश की है कि वह रेलवे, भारतीय सेना और अन्य केंद्रीय उपक्रमों के अस्पतालों की सुविधाएं राज्य को प्रदान करें। 

आबकारी के मुताबिक जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के बाद अब पंजाब सरकार राज्य में  घरों तक शराब पहुंचाएगी। शराब की होम डिलीवरी 6 मई से दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे के बीच की जाएगी क्योंकि राज्य में शराब की दुकानें भी कल सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच खोली जाएंगी।
 

केन्द्र सरकार ने  लॉकडाउन 3.0 के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एक आदेश जारी किया इसके तहत चिकित्सीय आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी गतिविधि के लिए अनुमित नहीं दी जाएगी। होटल, रेस्तरां, हवाई यात्रा और सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। देश भर के विभिन्न जिलों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए जोन के आधार पर लॉकडाउन में छूट दी गई है।

केन्द्र सरकार ने कोरोनोवायरस लॉकडाउन के दौरान राजस्व में आ रही गिरावट के कारण महंगाई भत्ते को रोक दिया है। केन्द्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते का ऐलान किया था।  लेकिन अब केन्द्र सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। केन्द्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत कर दिया था।

केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं।  नए नियमों में सबसे बड़ा धक्का शराब के शौकिनोंको लगा है। क्योंकि शराब के शौकिनों को उम्मीद थी कि केन्द्र सरकार शराब की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान छूट दे सकती है। वहीं कई राज्य सरकारें भी चाहती थी कि शराब की दुकानें खुलें।  

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियोकांफ्रेंसिग के जरिए बातचीत की थी। जिसमें सभी राज्य लॉकडाउन को बढ़ाने को पक्ष में थे। राज्यों का कहना था कि हालत को देखते हुए  लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए क्योंकि देश की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है।  हालांकि महाराष्ट्र समेत कुछ राज्य पहले से ही लॉकडाउन के पक्ष में है।

केन्द्र सरकार ने देश में कोरोना के बढ़ते कहर के मद्देनजर सरकारी खर्च पर लगाम लगाने का फैसला लिया गया है। केन्द्र सरकार ने फैसला किया है कि मंत्रालयों के लिए आवंटित बजट को कम खर्च किया जाए।  लिहाजा सरकार ने फर्टिलाइजर, सड़क-परिवहन, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय से पहली तिमाही में अपने सालाला बजट का बीस फीसदी ही धन खर्च करने का आदेश दिया है। 

माना जा रहा है कि कई राज्यों के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है। असल में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। असल में भारत स्टेज दो और तीसरे के बीच है और माना जा रहा है कम्यूनिटी ट्रासमिशन का खतरा बरकरार है।लिहाजा केन्द्र सरकार लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर सकती है। वहीं देश में तब्लीगी जमात के कारण वायरस के संक्रमण का खतरा है और इसके कारण देश में मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है।

फिलहाल सोमवार को ही डेबी के वीसा रद्द करने को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सवाल उठाए थे। लेकिन आज सिंघवी ने केन्द्र सरकार को इसके लिए समर्थन दिया है और कहा कि वह पाकिस्तान की प्राक्सी हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है वहीं भारत सरकार से ब्रिटिश सांसद के भारत में प्रवेश से इनकार करने के कारणों के बारे में पूछा।