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केंद्र सरकार ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के परिवारों को एक करोड़ की वित्तीय मदद की व्यवस्था की। राज्यों की ओर से की गई घोषणाएं इस मदद में शामिल नहीं हैं। 

आगामी लोकसभा चुनाव से केन्द्र की मोदी सरकार ग्रैच्युइटी पर लगने वाले टैक्स पर छूट को बढ़ाने जा रही है। केन्द्र सरकार ग्रेच्युइटी पर लगने वाले टैक्स की छूट को दोगुना का फैसला किया है। फिलहाल ये किस तारीख से लागू होगी इस बारे में सरकार की तरफ से नहीं बताया गया है।

यह ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाने वाला दुर्लभ जीव है। आमतौर पर ठंडे प्रदेशों में यह पाया जाता है। पूर्व में नैनीताल और दार्जिलिंग के चिड़ियाघरों में भी ये थे लेकिन सभी मर गए। 

लोकपाल की नियुक्ति के लिए अगली बैठक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दस दिनों का समय दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने बताया कि 28 फरवरी को सर्च कमिटी ने लोकपाल के लिए नामों का पैनल सेलेक्शन कमिटी को भेजा है। जिसपर कोर्ट ने कहा कि आप 10 दिन में बताए कि लोकपाल सेलेक्शन कमिटी की अगली बैठक कब होगी। 

अगर आप बैंक के बजाए अपने घर में कैश रखना सुरक्षित मानते हैं तो जल्द ही इस कैश को बैंक में जमा करा लें। क्योंकि घर में कैश रखने से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। असल में केन्द्र सरकार जल्द ही कैश को लेकर नया आदेश देने जा रही है। जिससे घर पर एक निश्चित सीमा के बाद कैश रखने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। 

आगामी लोकसभा चुनाव में देश के तमाम राजनैतिक दल जनता से वोट तो लेंगे ही साथ ही उससे पहले नोट के तौर पर बॉन्ड भी लेंगे। क्योंकि सरकार ने चुनावों के लिए भारतीय स्टेट बैंक को मार्च से मई के महीने तक चुनावी बांड को बिक्री करने की अनुमति दे दी है।

जम्मू कश्मीर में 12 हजार अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में राज्य में लागू अनुच्छेद 35-ए पर सुनवाई होने वाली है। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। 

- पाकिस्तान के सियालकोट के रहने वाले शकरउल्ला को 2011 में गिरफ्तार किया गया था। जेल की कोठरी में लगे टीवी की आवाज को लेकर कैदियों में आपस में झगड़ा हुआ। इसमें शकरउल्ला की मौत हो गई।
 

केन्द्र सरकार द्वारा पेश अंतरिम बजट को असंवैधानिक करार देने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका पेशे से वकील एम एल शर्मा ने दायर की थी। 

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘अटल जी के जीवन पर बहुत सी बातें की जा सकती हैं। घंटों तक कहा जा सकता है फिर भी पूरा नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम होते हैं।’

चयन समिति में शामिल कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन ने कम अनुभव होने का हवाला देकर जताई थी शुक्ला के चयन पर असहमति। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी शुक्ला का कार्यकाल दो साल का होगा।

केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा आम बजट पेश करने से पहले ही आम जनता के लिए राहत की खबर आ गई थी। यह राहत की खबर गृहणियों के लिए थी। 

जैसे जैसे 2019 का चुनाव नजदीक आ रहा है देश के अलग अलग हिस्सों से कांग्रेस की अंदरुनी कलह की खबरें सामने आ रही है। ताजा खबर है कि ओडिशा में कांग्रेस पार्टी में भारी अंदरुनी घमासान चल रहा है। वहां एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री और विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भी एक विधायक और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं। 

असल में संसद में पारित होने के बाद गरीब सवर्णों को नौकरी में दस फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है. संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की मुहर के बाद यूपी ने इसकी संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया है.

अब कश्मीर घाटी में तैनात होने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं और भत्ते मिलेंगे। इसका उद्देश्य घाटी में काम करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करना है। केन्द्रीय कर्मचारियों को यह विशेष सुविधाएं साल 2020 तक के लिए हैं।