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7th Pay Commission: जुलाई 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोत्तरी की संभावना है। AICPI इंडेक्स के अनुसार, महंगाई भत्ता अब 53% के करीब है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें।

ToD Tariff Rule: केंद्र सरकार ने बिजली बिल में बचत के लिए नया 'टाइम ऑफ डे' (TOD) टैरिफ नियम लागू किया है। दिन के अलग-अलग समय में बिजली की दरें अलग होंगी, जिससे यूजर्स 20% तक की बचत कर सकते हैं। जानें TOD टैरिफ के फायदे और लागू होने की तारीखें।

RBI Web series: देश में बैंकों का बॉस कहलाने वाला RBI अपने कामकाज और 90 साल के सफर पर एक वेब सीरीज लाने की योजना बना रहा है। यह वेब सीरीज 5 एपिसोड की होगी।

जानिए पीएम श्री योजना के बारे में, क्या है मकसद? और किन राज्यों ने मोदी सरकार की इस योजना का विरोध किया है।

Union Budget 2024: ITR फाइलिंग के दौरान सही टैक्स रिजीम चुनना महत्वपूर्ण है। ओल्ड टैक्स रिजीम कई कटौती प्रदान करती है। धारा 80C की सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है। जानें क्यों इसे 3 लाख रुपये तक बढ़ाना चाहिए।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल की दूसरी छमाही यानी जुलाई से दिसंबर तक के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोत्तरी का इंतजार है। इस बीच कुछ राज्य अलग-अलग पीरियड के लिए महंगाई भत्ते बढ़ा रहे हैं।

CGHS में कार्ड के लिए अप्लाई करने के रूल चेंज हो गए हैं। सेंट्रल गर्वनमेंट कर्मचारियों को CGHS कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। MoHFW ने सेंट्रल गर्वनमेंट के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड जारी करने के लिए गाइडलाइन जारी किया हैं।

Central Government PM Kisan Khad Yojana 2024: केंद्र सरकार किसानों के लिए एक से बढ़ एक योजनाएं चला रही है। आज आपको एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बताएंगे। जहां सीधे 11 हजार रुपए अन्नदाताओं के खाते में ट्रांसफर किये जाते हैं। 

सेंट्रल गर्वनमेंट ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 रूल में चेंजिंग की है। अब 6 महीने से कम समय के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले मेंबर्स भी पैसा निकाल सकेंगे। इस बदलाव से लाखों ईपीएस कर्मचारियों को फायदा होगा।

5 Rule Change From 1st July: एक जुलाई से देश में पांच बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। उसका सीधा असर आपकी रसोई से लेकर बैंक एकाउंट तक पड़ेगा। जानें क्या-क्या बदलेगा?

पिछले कुछ दिनों से कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य अपने खाते में ब्याज की रकम आने का इंतजार कर रहे हैं। PFO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने फरवरी में वित्त वर्ष 24 के लिए 8.25 फीसदी की ब्याज दर को मंजूरी दी थी।

National Pension Scheme (NPS): मोदी 3.0 गर्वनमेंट बनने के बाद सेंट्रल गर्वनमेंट एंप्लाईयों के लिए Good News है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली NDA गठबंधन गर्वनमेंट ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखा है।

देश में 26 जून 2024 से एक और नया कानून टेली कम्युनिकेशन एक्ट प्रभावी हो जाएगा। सेंट्रल गर्वनमेंट ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 26 जून से इसका प्रभाव और बदलाव दिखने लगेगा।

 

CNG वाहनों का प्रयाेग करने वालों के लिए बैड न्यूज है। सेंट्रल गर्वनमेंट ने CNG के रेट बढ़ाने की घोषणा कर दी है। जिसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ना तय है।

 

देर से आने वालों पर रोक लगाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने सीनियर अफसरों सहित देश भर के कर्मचारियों को सुबह 9.15 बजे तक ऑफिस पहुंचने और बायोमेट्रिक सिस्टम पर अपनी एटेंडेंस रिकार्ड करने का निर्देश दिया है।