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असल में साल 1991 में कई लोग पाकिस्तान में हो रहे शोषण से बचने के लिए भाग कर भारत आ गए थे। इन्हें तब भारत सरकार ने नागरिकता नहीं दी थी। इसमें से एक वहां से आए रेवाराम एक मीडिया हाउस के बताया था कि वहां पर काफी अत्याचार हो रहा था और इसके कारण उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि वोट डालने के लिए उन्हें और उनके साथ आए लोगों को 18 साल का इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन अब उन्हें खुशी मिली है कि उन्हें भी मताधिकार की ताकत मिली है।

भारत उन देशों में से है जिन्होंने सबसे पहले मध्य-एशिया के देशों के अस्तित्व को स्वीकारा था और भारत के  इन सभी मध्य-एशिया के देशों के साथ राजनयिक संबंध तभी से स्थापित हैं जब 90 के दशक में इन देशों को स्वतन्त्र राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हुआ।

केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर में एक वीडियो इन दिनों का सवाल के घेरे में है। जिसकी वजह से उन्हें चुनाव आयोगने नोटिस जारी किया गया है इस वीडियो में वह कर्मचारियों की जन्मकुंडली अपने पास रखने और उन्हें बाद में सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। 

मध्यप्रदेश के राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रोड़मल नागर के पक्ष में प्रचार करने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आए। उन्होंने मंगल भवन में सभा की। इस दौरान मंच से लोगो सम्बोधित करते समय केंद्रीय मंत्री ने राहुल और सोनिया गांधी को 420 बता दिया ।

चुनाव में जनता का समर्थन पाने के लिए नेता तरह तरह की हरकत करते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति चाट समोसे के ठेले पर पहुंच गईं और वहां चाट बनाकर लोगों से समर्थन मांगने लगी। फतेहपुर में 6 मई को मतदान होने वाला है। 
 

राज्य में पहले और दूसरे चरण में जबरदस्त मतदान हुआ है। लेकिन चुनाव आयोग के विशेष पर्यवेक्षक अजय वी नायक ने चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट भेजकर कहा कि राज्य में चुनाव में हालत काफी खराब हैं और राज्य में के मौजूदा हालात 15 साल पहले के बिहार जैसे हैं। मतदाताओं को स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं है। नायक बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रह चुके हैं। 

मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और सबके साथ नमाज अदा करने की आजादी मांग को लेकर महाराष्ट्र के दम्पति यास्मीन और जुबेर अहमद पीरजादा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कुरान और हजरत ने औरतों के मस्जिद में नमाज अदा करने का विरोध नहीं किया है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। 

सुप्रीम कोर्ट लालू प्रसाद यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। लालू ने चारा घोटाले के चाईबासा, देवघर और दुमका मामले में जमानत की गुहार लगाई है। यादव ने बढ़ती उम्र, गंभीर बीमारियों और आने वाले लोकसभा चुनाव का हवाला दिया है।

'माय नेशन' ने सबसे पहले खबर दी थी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा बनर्जी को कस्टम विभाग ने 16 मार्च को कोलकाता एयरपोर्ट पर कथित तौर पर दो किलोग्राम सोने के साथ पकड़ा था। स्थानीय पुलिस ने कथित तौर पर मामले में हस्तक्षेप किया और रुजीरा को तत्काल रिहा करने की मांग की। अभिषेक इन सभी आरोपों से इनकार कर रहे हैं। 

लोकसभा चुनाव के आते ही नेताओं के कई रूप देखने लगे हैं। करोड़ों की गाड़ियों में चलने वाले कुछ नेता गलियों की खाक छाने रहे तो कुछ अपने को आम आदमी साबित करने में लगे हैं। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी रणनीति के तहत कार्य कर रही हैं, ताकि प्रदेश में कांग्रेस को फिर से स्थापित किया जाए। 

आसनसोल से सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने मंगलवार दोपहर एक ट्वीट किया। इसके साथ बंगाल में भाजपा के प्रचार गीत की कुछ झलकियां भी अपलोड की गई थीं। इस गीत के बोल बांग्ला भाषा में हैं। इसका अर्थ यह है कि 'इस बार कमल खिलेगा, बंगाल छोड़ दो तृणमूल'। इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

अक्षय की कई फिल्मों में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का संदेश भी दिया गया है। ऐसी फिल्मों को करने के बाद अक्षय का नाम अब बीजेपी के साथ जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार अब राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। 

चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई तरह के जागरुकता कार्यक्रम चला रहा है। उसने 1950 नंबर की हेल्पलाइन भी शुरू की है। सभी मतदाता एक बार वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें। 

नेताओं की संपत्ति में हो रही लगातार बढ़ोतरी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि दो चुनाव के बीच बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने वाले उम्मीदवारों पर नजर रखने के लिए कोई स्थाई तंत्र क्यों नहीं है? 

केंद्र सरकार ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के परिवारों को एक करोड़ की वित्तीय मदद की व्यवस्था की। राज्यों की ओर से की गई घोषणाएं इस मदद में शामिल नहीं हैं।